दिल्ली हाईकोर्ट ने Google Pay परिचालन को रोकने की जनहित याचिका खारिज कर दी; कहा Google Pay को RBI प्राधिकरण की आवश्यकता नही
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में नियामक और गोपनीयता मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए भारत में Google Pay के संचालन को बंद करने के निर्देश देने की मांग वाली दो जनहित याचिका (PIL) याचिकाओं को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि Google Pay एक मात्र तृतीय-पक्ष ऐप प्रदाता है, जिसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से किसी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने आगे कहा कि Google Pay PSS एक्ट के तहत सिस्टम प्रदाता नहीं है।
कोर्ट ने समझाया, "यह सुरक्षित रूप से समझा जा सकता है कि एनपीसीआई [नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया] भारत में लेनदेन के लिए यूपीआई प्रणाली का ऑपरेटर है और एक "सिस्टम प्रदाता" है जिसे लेनदेन की सुविधा के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए पीएसएस अधिनियम के तहत आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया है और Google Pay के माध्यम से UPI के माध्यम से किए गए लेनदेन केवल पीयर-टू-पीयर या पीयर-टू-मर्चेंट लेनदेन हैं और यह PSS अधिनियम, 2007 के तहत सिस्टम प्रदाता नहीं है।"
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि Google Pay सक्रिय रूप से संवेदनशील और निजी उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच और संग्रह कर रहा है।
कोर्ट ने कहा, "UPI दिशानिर्देश, 2019 यह भी स्पष्ट करता है कि डेटा को दो प्रकारों के तहत संग्रहीत किया जा सकता है, अर्थात् 'ग्राहक डेटा' और 'ग्राहक भुगतान संवेदनशील डेटा' जबकि पहले को एन्क्रिप्टेड प्रारूप में ऐप प्रदाता के साथ संग्रहीत किया जा सकता है, बाद वाले को केवल भुगतान सेवा प्रदाता के बैंक सिस्टम के साथ संग्रहीत किया जा सकता है, न कि मल्टी मॉडल एपीआई दृष्टिकोण के तहत तीसरे पक्ष के ऐप के साथ जिसे Google Pay ने चुना है।"
यह आदेश वकील अभिजीत मिश्रा की याचिका पर पारित किया गया था, जिन्होंने उच्च न्यायालय में यह तर्क दिया था कि भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में भारत में Google Pay का संचालन आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के अभाव में अनधिकृत था।
उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए, Google Pay द्वारा भारतीय नागरिकों की संवेदनशील जानकारी संग्रहीत करना आधार अधिनियम, 2016 के साथ-साथ PSS अधिनियम के उल्लंघन के समान होगा।
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