दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक के खिलाफ 'ऑपरेशन पाप' के प्रसारण पर रोक के खिलाफ टाइम्स नाउ नवभारत की याचिका खारिज की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को समाचार चैनल टाइम्स नाउ नवभारत को 'ऑपरेशन पाप' कार्यक्रम प्रसारित करने से रोकने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) विधायक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच कथित बातचीत दिखाई गई थी।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर अदालत इस समय ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।
हालांकि, बेंच ने कहा कि अगर टाइम्स नाउ नवभारत 28 अगस्त को या उससे पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में अपना जवाब दाखिल करता है, तो मामले पर एक सप्ताह के भीतर अंतिम फैसला किया जाएगा।
जस्टिस अरोड़ा ने आगे कहा कि सभी पक्षों को ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करना चाहिए और कोई स्थगन नहीं मांगना चाहिए.
17 अगस्त को टाइम्स नाउ नवभारत ने 'सरजी का विधायक गैंगस्टर का सहायक' शीर्षक से एक शो चलाया। कार्यक्रम में एक लीक ऑडियो चलाया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि बालियान सांगवान से बात कर रहे थे और जबरन वसूली की योजना बना रहे थे।
उसी दिन, बालियान ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की गई थी और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सांगवान से धमकियां मिली थीं और उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।
इसके बाद द्वारका अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार मलिक ने चैनल को शो प्रसारित करने से रोकने का आदेश पारित किया।
उच्च न्यायालय के समक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह चैनल की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि राजनेताओं और गैंगस्टरों के बीच सांठगांठ को सार्वजनिक ज्ञान में लाना चैनल का कर्तव्य और मौलिक अधिकार है।
सिंह ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश मीडिया पर लगाम लगाने जैसा है और हमारी संवैधानिक योजना के तहत ऐसा आदेश स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने कहा, "मीडिया हाउस, न्यूज चैनल और अखबार का यह अधिकार है कि वह लोगों को बताएं कि ये गिरोह घूम रहे हैं और राजनेताओं और गिरोह के सदस्यों के बीच सांठगांठ है।"
चैनल ने आगे तर्क दिया कि वह अपने कार्यक्रम पर कायम है और रिपोर्टिंग तथ्यात्मक थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने बालियान का प्रतिनिधित्व किया और तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने टाइम्स नाउ नवभारत के वकील के बयान के आधार पर आदेश पारित किया और चैनल अब ट्रायल कोर्ट के खिलाफ संकेत दे रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि टाइम्स नाउ नवभारत के पास अपीलीय अदालत के समक्ष आदेश को चुनौती देने के लिए वैधानिक उपाय उपलब्ध है और उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल करना बाकी है।
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