[ब्रेकिंग] दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत खारिज कर दी। [उमर खालिद बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य]।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।
अदालत ने आदेश दिया, "हमें जमानत अपील में कोई योग्यता नहीं लगती, अपील खारिज की जाती है।"
विस्तृत फैसले का इंतजार है।
कोर्ट ने 9 सितंबर को वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट में दलीलें 20 दिनों से अधिक समय तक चलीं।
खालिद ने इस साल मार्च में कड़कड़डूमा अदालत द्वारा उसकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
उन्हें सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की कई धाराओं का आरोप लगाया गया था।
तब से वह जेल में ही है।
खालिद की जमानत पर बहस अप्रैल में शुरू हुई थी। पहली ही सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि उन्होंने अमरावती में उनके भाषण को अप्रिय और उकसाने वाला पाया।
न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि भाषण अलगाव में सहज हो सकता है, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए एक बिगुल आह्वान हो सकता है।
उन्होंने पेस से सवाल किया कि खालिद का क्या मतलब है जब उन्होंने 'इंकलाब' और 'क्रांतिकारी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।
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