दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई के खिलाफ अंतरिम राहत के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने दुबे और देहाद्रई से यह भी पूछा कि क्या मोइत्रा और कारोबारी हीरानंदानी के बीच किसी तरह का लेन-देन हुआ है।
अदालत दुबे और देहाद्रई के खिलाफ मोइत्रा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी।
देहाद्रई और दुबे ने आरोप लगाया है कि मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछे और अपने संसद खाते के लॉग इन क्रेडेंशियल को हीरानंदानी के साथ साझा किया।
इन आरोपों के आधार पर लोकसभा की आचार समिति ने मोइत्रा को निचले सदन से हटाने का सुझाव दिया था जिसके बाद उन्हें आठ दिसंबर को संसद से निष्कासित कर दिया गया था।
देहादराई के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष और दुबे के वकील अभिमन्यु भंडारी ने बुधवार को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि मोइत्रा को हीरानंदानी से उपहार और अन्य लाभ प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने अपने व्यावसायिक हितों के पक्ष में सवाल पूछे थे।
घोष और भंडारी ने संसद की आचार समिति की रिपोर्ट का भी हवाला दिया और कहा कि समिति ने भी एक-दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला पाया जिसके परिणामस्वरूप मोइत्रा को निष्कासित किया गया।
न्यायमूर्ति दत्ता ने प्रतिवादियों से आचार समिति की रिपोर्ट के प्रासंगिक अंश को रिकॉर्ड पर रखने को कहा।
मोइत्रा की ओर से पेश हुए वकील समुद्र सारंगी ने इस दावे को चुनौती दी।
सारंगी ने कहा कि मोइत्रा को हीरानंदानी से कुछ उपहार मिले थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मोइत्रा और हीरानंदानी दोस्त हैं और उपहार संसद में सवाल पूछने के लिए एक-दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा रहे थे।
सारंगी ने कहा कि देहाद्रई और दुबे अभी भी मोइत्रा के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगा रहे हैं और उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आचार समिति की रिपोर्ट मानहानिकारक आरोप लगाए जाने के बाद आई है और इसलिए प्रतिवादी अब इस पर भरोसा नहीं कर सकते।
इस बीच, घोष ने दलील दी कि मोइत्रा द्वारा पूछे गए 61 सवालों में से कम से कम 50 हीरानंदानी के कारोबारी हितों से जुड़े थे और यह दिखाने के लिए दस्तावेजी सबूत हैं कि मोइत्रा की साख उसी दिन कोलकाता, दिल्ली और न्यूजर्सी से लॉग इन की गई थी।
अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोइत्रा की अंतरिम राहत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जहां उन्होंने दुबे और देहाद्रई के खिलाफ उनके खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाने पर रोक लगाने की मांग की है।
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