"नाम मे क्या रखा है?" दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ट्रेडमार्क उल्लंघन का हवाला देकर किसी को अपना नाम इस्तेमाल से नही रोका जा सकता
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ट्रेडमार्क मामले में विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट को यह मानने के लिए लागू किया कि ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाकर अपने स्वयं के सामान के लिए अपने नाम का उपयोग करने के किसी व्यक्ति के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता है [जिंदल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम सनसिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य]।
जस्टिस सी हरिशंकर ने 1597 के नाटक का हवाला देते हुए अपना फैसला शुरू किया।
कोर्ट ने कहा, '''नाम में क्या रखा है?' जूलियट से उसके रोमियो के बारे में पूछा। वास्तव में, जैसा कि इस मुकदमे से पता चलेगा।'
एकल न्यायाधीश ने कहा कि ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 35 की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि किसी व्यक्ति को अपने सामान के लिए अपने नाम का उपयोग करने से रोका जा सके।
धारा 35 में प्रावधान है कि व्यापार चिन्ह का स्वामी अथवा पंजीकृत प्रयोक्ता किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के लिए अपने नाम के वास्तविक प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
न्यायालय ने कहा कि ट्रेड मार्क्स अधिनियम की धारा 35 की कोई भी व्याख्या, जो अपने सामान के लिए अपने ही नाम के व्यक्ति के उपयोग पर रोक लगाती है, "धारा 35 में एक गैर-मौजूद प्रावधान को पढ़ना और, वास्तव में, प्रावधान को फिर से लिखना" होगा।
कोर्ट ने कहा, "धारा 35 के तहत प्रतिबंध पूर्ण है, और इसका विस्तार उल्लंघन के साथ-साथ कार्यों को पारित करने तक भी होगा। किसी व्यक्ति द्वारा, अपने ही नाम के, वास्तविक उपयोग में हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिबंध इस बात पर निर्भर नहीं है कि कार्रवाई उल्लंघन के लिए है या छोड़ देने के लिए है।"
अदालत ने सनसिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के खिलाफ जिंदल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज करते हुए इन निष्कर्षों को लौटा दिया।
जिंदल ने अदालत से प्रतिवादी (सनसिटी) को किसी भी तरह से समग्र चिह्न "आरएन जिंदल एसएस ट्यूब्स" या जिंदल का उपयोग करने से रोकने के लिए अदालत का रुख किया क्योंकि यह जिंदल के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है।
सनसिटी के मालिकों का नाम रचना जिंदल और नितिन कुमार जिंदल था।
न्यायालय ने मामले पर विचार किया और माना कि जो कोई भी जिंदल जैसे सामान्य नाम या उपनाम का पंजीकरण ट्रेड मार्क के रूप में प्राप्त करता है, वह इस तरह के पंजीकरण के सभी जोखिमों के साथ ऐसा करता है और हमेशा ऐसे कई 'जिंदल' होने की संभावना होती है।
न्यायमूर्ति हरि शंकर ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों कंपनियों के उत्पादों के बीच भ्रम की कोई संभावना नहीं है और पारित करने का कोई मामला नहीं बनता है।
इसलिए, अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
जिंदल इंडस्ट्रीज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर एम लाल के साथ अधिवक्ता सरद कुमार सन्नी, रोहन दुआ, केशव मान और यशी दुबे उपस्थित हुए।
सनसिटी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता वैभव अग्निहोत्री और हर्षित किरण ने किया।
अधिवक्ता जे साई दीपक, किशोर कुणाल, अभिषेक अवधानी और रुनझुन पारे ने रचना जिंदल (सनसिटी के मालिक) का प्रतिनिधित्व किया।
[निर्णय पढ़ें]
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