दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में ऑनलाइन कानूनी शिक्षा कंपनी लॉसिखो द्वारा चार व्यक्तियों के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया, जिन्होंने एक्स पर उनके कानून पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता की आलोचना करते हुए ट्वीट किए थे [एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड और अन्य बनाम आदित्य गर्ग और अन्य]।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने लॉसिखो पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि कंपनी ने न्यायालय से साफ-सुथरे तरीके से संपर्क नहीं किया, क्योंकि उसने थ्रेड में पूरी बातचीत का खुलासा नहीं किया।
एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया, "अदालत ने टिप्पणी की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी वार्तालाप के कारण मानहानि का आरोप लगाने वाले वादी को अनिवार्य रूप से संपूर्ण वार्तालाप, विशेष रूप से अपने स्वयं के ट्वीट/टिप्पणियों का खुलासा करना चाहिए और न्यायालय में साफ-सुथरे तरीके से आना चाहिए। इस प्रकार, शिकायत को चार सप्ताह की अवधि के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को 1,00,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।"
न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मानहानि के मामलों में कथित मानहानि वाले ट्वीट को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है और उन्हें पूरे वार्तालाप थ्रेड के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।
न्यायालय ने प्रासंगिक रूप से उल्लेख किया कि लॉसिखो के प्रतिनिधि रामानुज मुखर्जी ने ट्वीट करके एक्स पर बहस छेड़ दी थी।
न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा किए गए ट्वीट मानहानि के बराबर नहीं हैं, क्योंकि वे वादी (मुखर्जी) द्वारा जानबूझकर ताना मारने और उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम हैं।
यह मुद्दा लॉसिखो और प्रतिवादियों के बीच राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) में कानूनी शिक्षा की प्रभावशीलता और लॉसिखो द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता के बारे में एक्स पर आदान-प्रदान से संबंधित था।
आदान-प्रदान तब शुरू हुआ जब मुखर्जी ने निम्नलिखित ट्वीट किया:
इसके बाद अधिवक्ता आदित्य गर्ग और आशीष गोयल, जो एनएलयू के पूर्व छात्र हैं, तथा अन्य लोगों ने लॉसिखो पाठ्यक्रमों के बारे में मुखर्जी के ट्वीट का जवाब दिया/उद्धृत किया।
उनमें से कुछ ट्वीट इस प्रकार थे:
लॉसिखो ने स्थायी निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसने दावा किया कि ट्वीट्स से व्यापार को नुकसान होने की संभावना थी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इसके शेयरों के मूल्य को काफी खतरा था। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि उनकी टिप्पणियाँ निष्पक्ष टिप्पणी के संरक्षण के अंतर्गत आती हैं और प्रस्तुत किया कि वे केवल अपनी ईमानदार राय बता रहे थे।
वादी संख्या 2 ने अपने उत्तेजक लीड ट्वीट और प्रतिक्रिया ट्वीट के साथ बातचीत शुरू की है (i) एक आकस्मिक माध्यम जैसे कि एक्स पर, उसे एक अनाम उपयोगकर्ता के ट्वीट के संबंध में कहावत के अनुसार मोटी चमड़ी बनाए रखनी चाहिए, जो कि स्पष्ट रूप से अपमान के इरादे से किया गया है।दिल्ली उच्च न्यायालय
न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई टिप्पणियाँ अपमानजनक प्रकृति की हो सकती हैं, लेकिन मानहानिकारक नहीं हो सकतीं, क्योंकि यह एक आकस्मिक माध्यम है, जो सार्वजनिक धारणा को गंभीरता से प्रभावित नहीं करता।
न्यायाधीश ने कहा, "न्यायालय ने माना है कि माध्यम की आकस्मिक प्रकृति गुमनाम पोस्ट को आमंत्रित करती है, जो प्रत्यक्ष रूप से अपमानजनक हो सकती है, लेकिन मानहानि नहीं हो सकती, क्योंकि इसका वादी के चरित्र के बारे में कोई गंभीर प्रभाव नहीं हो सकता है।"
मानहानि पर निर्णय लेते समय, न्यायालय ने पाया कि एक्स पर आदान-प्रदान संवादात्मक प्रकृति का है।
पीठ ने कहा, "ट्वीट के आधार पर मानहानि का आरोप लगाने से पहले, वादी को माध्यम की संवादात्मक प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए और अपने स्वयं के ट्वीट की सामग्री के लिए भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, जो विवादित ट्वीट की ओर ले जाती है।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मानहानि का दावा करने वाले मुकदमों में, वादी को अनिवार्य रूप से पूरी बातचीत का खुलासा करना चाहिए।
ऑनलाइन पोस्ट की तुलना अखबारों की रिपोर्ट से करते हुए कोर्ट ने कहा,
“अखबारों और पत्रिकाओं को सूचना एकत्र करने और उसे बनाए रखने के इरादे से पढ़ा जाता है और इसलिए, यह राय बनाने में प्रभाव डालता है। इसके विपरीत, ‘एक्स’ जैसे संवादात्मक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आकस्मिक माध्यम को उक्त प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं द्वारा सूचना के विश्वसनीय सत्यापित स्रोत के रूप में नहीं माना जाता है।”
इसने कहा कि किसी व्यक्ति को राय रखने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है यदि ऐसी राय वादी को चोट, नुकसान या हानि नहीं पहुँचाती है।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि लॉसिखो ने शिकायत अधिकारी को रिपोर्ट करके सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत अपने वैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठाया था।
उपरोक्त के मद्देनजर, कोर्ट ने शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता।
न्यायालय ने कहा, "हालांकि, इस मामले के तथ्यों के अनुसार, आरोपित ट्वीट संख्या 1 से 6 मानहानि के बराबर नहीं हैं, क्योंकि वे वादी संख्या 2 द्वारा जानबूझकर ताना मारने और उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम हैं।"
न्यायालय ने पाया कि ट्वीट से वास्तव में लॉसिखो को कोई चोट, नुकसान या हानि नहीं हुई।
लॉसिखो की ओर से अधिवक्ता राघव अवस्थी पेश हुए।
[निर्णय पढ़ें]
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Delhi High Court slaps ₹1 lakh costs on LawSikho for filing defamation case over critical tweets