दिल्ली उच्च न्यायालय ने हौज खास डियर पार्क से हिरणों के स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हौज खास स्थित हिरण पार्क से चित्तीदार हिरणों के किसी भी स्थानांतरण पर बुधवार को रोक लगा दी और हौज खास पार्क को बंद करने के बजाय कम से कम 50 हिरणों को वहां रखने का सुझाव दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने नई दिल्ली नेचर सोसाइटी द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया।

सोसायटी ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) द्वारा हौज खास से जानवरों को राजस्थान और असोला में स्थानांतरित करने के लिए दी गई मंजूरी पर रोक लगाने की मांग की है।

अदालत ने हौज खास के एएन झा डियर पार्क से हिरणों को स्थानांतरित करने के फैसले के पीछे के कारणों के बारे में सूचित करने के लिए कहा है।

अदालत ने कहा, "अगले आदेश तक, हिरणों के आगे स्थानांतरण पर यथास्थिति बनी रहेगी।"

अदालत ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) मौजूदा स्थानों पर कुछ हिरणों का रखरखाव करते हुए उन्हें अन्य हरे क्षेत्रों में स्थानांतरित कर सकता है। 

न्यायमूर्ति मनमोहन ने टिप्पणी की, "यहां कुछ (हिरणों) को बनाए रखें ताकि बच्चे देखने जा सकें।"

यह प्रस्तुत करने के बाद कि ओवरब्रीडिंग स्थानांतरण के कारणों में से एक था, अदालत ने कहा कि जानवरों को दिल्ली के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है।

पीठ ने कहा, ''आप उन्हें दिल्ली से बाहर क्यों भेज रहे हैं? डीडीए के पास इतनी जमीन है, इतना हरित क्षेत्र है, आप उन्हें वहां समायोजित कर सकते हैं; उन्हें मेड़ों पर समायोजित किया जा सकता है।"

अदालत ने यह भी कहा कि अगर हिरणों को राजस्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वे जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि राज्य में कई तेंदुए हैं। 

आवेदक-सोसायटी ने अदालत को बताया कि सीजेडए द्वारा दी गई मंजूरी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में प्रदान किए गए जनादेश के विपरीत थी क्योंकि इसमें चिड़ियाघर लाइसेंस के निरसन का कोई कारण दर्ज नहीं है।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि कई हिरणों को पहले ही राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था।

प्रतिवादी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में अभी तक कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

इस बीच, आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया कि अब तक स्थानांतरण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) के दिशानिर्देशों के अनुपालन के बिना हुआ है, जो गर्भवती, बूढ़े और नवजात हिरणों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाता है।

अदालत इस मामले में अगले महीने फिर से सुनवाई करेगी। 

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Delhi High Court orders status quo on translocation of deer from Hauz Khas Deer Park