दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सॉफ्टवेयर द्वारा मूल कलात्मक कार्यों के अनधिकृत उपयोग पर चिंता जताई गई है [कंचन नागर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य]।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग पर लंबित मामले के साथ याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने टिप्पणी की, "हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमने उन्हें इस पहलू पर गौर करने का निर्देश दिया है। हमने इस पहलू पर प्रकाश डाला है और उन्हें आदेश पारित करने से पहले हितधारकों को सुनने के लिए कहा है। हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। हर कोई चुनौती का सामना कर रहा है।"
न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डीपफेक के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए गठित समिति को जारी निर्देशों का हवाला दिया।
21 नवंबर को पारित आदेश में, पीठ ने समिति से इंटरनेट मध्यस्थों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, डीपफेक के पीड़ितों और डीपफेक का उपयोग करने वाली वेबसाइटों सहित विभिन्न हितधारकों की बात सुनने को कहा।
डीपफेक डिजिटल रूप से हेरफेर किए गए वीडियो हैं जो लोगों की नकल करते हैं।
वर्तमान याचिका पेशेवर मॉडल कंचन नागर, फोटोग्राफर विकास साबू और स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट 'इमेजेज बाजार' के मालिक कंपनी द्वारा दायर की गई है।
उन्होंने मूल कार्यों को एआई प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जाने से बचाने के लिए उचित नियम और विनियम बनाने के लिए निर्देश मांगे हैं।
विशेष रूप से, जनहित याचिका कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन की मांग करती है ताकि एआई या डीपफेक का उपयोग करके प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी के अपराध को इसके दायरे में लाया जा सके।
जनहित याचिका में एआई-जनरेटेड छवियों के निर्माण को सक्षम करने वाले अनियमित अनुप्रयोगों, सॉफ़्टवेयर, प्लेटफ़ॉर्म और वेबसाइटों की पहचान करने और उन तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने के निर्देश भी मांगे गए हैं।
इसमें कलाकारों की अनुमति के बिना उनके मूल कार्यों का उपयोग करके बनाई गई एआई-जनरेटेड छवियों की बिक्री को प्रतिबंधित करने और दंडित करने के निर्देश भी मांगे गए हैं।
अंत में, जनहित याचिका में एआई द्वारा कॉपीराइट के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि कॉपीराइट उल्लंघन के परिणामस्वरूप, कलात्मक कार्यों का यह अनधिकृत उपयोग रचनात्मक पेशेवरों के सामूहिक प्रयासों को कमजोर करता है। याचिका में कहा गया है कि यह तस्वीरों में स्वतंत्र मॉडलों के व्यक्तित्व अधिकारों का भी उल्लंघन है।
इसके अलावा, जनहित याचिका में कहा गया है कि महिला मॉडलों की तस्वीरों का इस्तेमाल बिना सहमति के किया जा रहा है और इन छवियों का उपयोग डीपफेक द्वारा किया जा रहा है।
जनहित याचिका अधिवक्ता मुमताज भल्ला के माध्यम से दायर की गई है। सुनवाई की अगली तारीख 24 मार्च, 2025 है।
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Delhi High Court to hear plea on AI software stealing artistic works