कर्मचारियों को वेतन, पेंशन दें या हम एमसीडी को बंद कर देंगे: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा अपने पूर्व और सेवारत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और बकाये का भुगतान करने में विफल रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि ये कर्मचारियों का मूल वेतन है और यदि एमसीडी ऐसा करने में विफल रही है, तो अदालत नगर निगम को बंद करने का आदेश देने पर विचार कर सकती है।

अदालत ने टिप्पणी की "यह मामला चार साल से लटका हुआ है. हम एक अच्छे दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप अपने वित्त को बढ़ाएंगे। हम आपको अंतिम अवसर दे रहे हैं। आप अपना घर ठीक करें। इसे क्रम में रखें। अन्यथा, हम कहेंगे कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां नगरपालिकाओं को बंद करने की आवश्यकता है।"

पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन, पेंशन और बकाये का भुगतान करना वैधानिक दायित्व है और अगर एमसीडी ऐसा करने की स्थिति में नहीं है तो इसके परिणाम भुगतने होंगे।

पीठ ने कहा, 'इस अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने संसाधनों को बढ़ाने के तरीके और साधन खोजने के लिए एमसीडी का इंतजार नहीं करने जा रही है. सातवें वेतन आयोग के अनुसार मजदूरी का भुगतान करने की देयता एक वैधानिक दायित्व है। अगर एमसीडी मूल वेतन देने की स्थिति में नहीं है तो इसके परिणाम भुगतने होंगे।

इस कड़ी फटकार के बाद, एमसीडी के स्थायी वकील दिव्य प्रकाश पांडे ने अदालत को एक वचन दिया कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन 10 दिनों में जारी किए जाएंगे।

पांडे ने कहा कि वह बकाया के मुद्दे पर निर्देश लेंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एमसीडी बकाया चुकाने के लिए कदम उठा रही है और एक समय पर बकाया के रूप में भुगतान की जाने वाली कुल राशि लगभग 1,000 करोड़ रुपये थी जो अब घटकर 400 करोड़ रुपये रह गई है।

उन्होंने कहा, "हम सकारात्मक निर्देशों के साथ आएंगे और सूचित करेंगे कि हम इसे कब मंजूरी देंगे ।"

अदालत ने प्रस्तुतियाँ दर्ज कीं और मामले को स्थगित कर दिया।

पीठ ने अंत में कहा "कृपया अपने आयुक्त को बताएं कि हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। हम हारने वाले नहीं हैं और हम चार साल तक इंतजार नहीं करेंगे। मामला चार सप्ताह में समाप्त हो जाएगा।"

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमसीडी कर्मचारियों को समय पर वेतन, पेंशन और बकाये का भुगतान नहीं करने से संबंधित लगभग आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी.

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील सत्यकाम ने अदालत को बताया कि 24 जनवरी को दिल्ली सरकार ने एमसीडी के लिए 803 करोड़ रुपये मंजूर किए थे और राशि नगर निगमों के खाते में जमा कर दी गई है।

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Pay salaries, pension to employees or we will wind up MCD: Delhi High Court