दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के विवाद के मद्देनजर उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया है।
सोमवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने न्यायिक कार्य वापस लेने का नोटिस जारी किया।
यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना द्वारा 22 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए कहने के बाद लिया गया।उ
च्च न्यायालय के नोटिस में कहा गया है, "हाल की घटनाओं के मद्देनजर, माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वापस ले लिया गया है।"
न्यायालय मास्टर न्यायमूर्ति वर्मा के समक्ष सूचीबद्ध मामलों के लिए नई तिथियां निर्धारित करेंगे।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 14 मार्च की शाम न्यायमूर्ति वर्मा के घर में आग लगने से अनजाने में अग्निशमन कर्मियों को बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी।
जलाए गए नकदी की बरामदगी का एक वीडियो भी दिल्ली पुलिस आयुक्त ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा किया था।
न्यायमूर्ति वर्मा और उनकी पत्नी उस दिन दिल्ली में नहीं थे और मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहे थे। आग लगने के समय घर पर केवल उनकी बेटी और वृद्ध मां ही थीं।
बाद में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को उनके पैतृक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने का फैसला किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने 21 मार्च को आरोपों की आंतरिक जांच शुरू की और जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति वर्मा की प्रतिक्रिया के साथ घटना पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की।
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Delhi High Court withdraws judicial work from Justice Yashwant Varma after CJI direction