सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार ने हाल ही में कहा कि दिल्ली ही भारत नहीं है और भारत ही दिल्ली नहीं है। उन्होंने दिल्ली के लंबे समय से चले आ रहे महिमामंडन को 'गलत' बताया और कहा कि इसकी वजह दिल्ली का राजधानी होना, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र होना और ऐसे मुकदमों का हब होना है जो बहुत अहम और सबकी नज़र में रहते हैं।
उन्होंने इस धारणा को कि दिल्ली भारत में कानूनी प्रैक्टिस का सबसे ऊँचा रूप है, गलत और संस्थागत रूप से मज़बूत बताया।
“...एक ऐसी धारणा बनाई गई है कि दिल्ली भारत में कानूनी काबिलियत का स्वाभाविक शिखर है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। इसे संस्थागत रूप से बनाया गया है, व्यावसायिक रूप से बढ़ाया गया है और सामाजिक रूप से दोहराया गया है, लेकिन फिर भी यह गलत है।”
सुप्रीम कोर्ट के जज बेंगलुरु में आयोजित ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: विवादों की रोकथाम और समाधान’ विषय पर एक सेमिनार में बोल रहे थे।
जस्टिस कुमार ने कहा कि दिल्ली का महत्व कानूनी व्यवस्था के भीतर उसकी श्रेष्ठता में नहीं बदल जाता, और यह कि अदालतों के स्तरों का क्रम (hierarchy) दिमागों के स्तरों का क्रम नहीं बनाता। उन्होंने आगे कहा कि यह तथ्य कि कुछ विवादों का अंतिम समाधान दिल्ली में होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कानूनी उत्कृष्टता की शुरुआत वहीं से होती है।
राजधानी में अंतिम अदालत की प्रैक्टिस, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनलों और उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों का जमावड़ा, किसी एक महानगरीय क्षेत्र को एक श्रेष्ठ कानूनी वर्ग के रूप में मानने या देश के बाकी हिस्सों से केवल उसका अनुसरण करने की उम्मीद करने को सही नहीं ठहराता।
जस्टिस कुमार ने इस विचार को खारिज कर दिया कि राजधानी से निकटता पेशेवर योग्यता तय करती है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी एक कानूनी केंद्र को श्रेष्ठ मानने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।
जज ने आगे कहा “बार (वकीलों के संगठनों) के बीच कोई संवैधानिक जाति व्यवस्था नहीं है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पर कोई वकील राजधानी से निकटता के कारण अधिक आंतरिक योग्यता हासिल कर ले।”
उन्होंने कहा कि महानगरीय कानूनी संस्कृति भारतीय विवाद समाधान का सब कुछ नहीं है।
उन्होंने राय दी कि भारतीय कानून दिल्ली में बनाया और देश के बाकी हिस्सों में वितरित नहीं किया जाता है। इसे पूरे भारत में तर्क-वितर्क, आकार देने, परखने और विकसित करने का काम किया जाता है।
इसमें हाईकोर्ट, ज़िला अदालतें, ट्रिब्यूनल, वाणिज्यिक अदालतें, मध्यस्थता संस्थाएँ और सक्षम बार शामिल हैं, जिनकी दृश्यता शायद उतनी न हो, लेकिन वे कानूनी व्यवस्था के लिए समान रूप से गंभीर और महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने कानूनी पेशे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव को लेकर भी चिंताएँ जताईं और चेतावनी दी कि दिल्ली-केंद्रित डेटा पर निर्भरता, पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने के बजाय मौजूदा स्तरों के क्रम को और मज़बूत कर सकती है। जस्टिस कुमार ने आगाह किया कि ऐसी प्रणालियाँ भविष्य में महानगरीय पूर्वाग्रह को स्थायी रूप से स्थापित कर सकती हैं, और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संकीर्ण और शहर-केंद्रित डेटा द्वारा आकारित कानूनी भविष्य, भारत की संवैधानिक वास्तविकता को—एक विविध, संघीय, बहुभाषी और संस्थागत रूप से वितरित गणराज्य के तौर पर—प्रतिबिंबित नहीं कर सकता।
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