उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार से "पानी के टैंकर माफियाओं" से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जो दिल्ली में चल रहे जल संकट से निपटने के लिए दी जाने वाली पानी की आपूर्ति को दूसरी दिशा में मोड़ते नजर आ रहे हैं [दिल्ली सरकार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य]।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि उसने दिल्ली को पानी भेजा है, लेकिन पानी की आपूर्ति दिल्ली में उचित चैनलों तक नहीं पहुंची।
न्यायालय ने कहा कि हो सकता है कि पानी की टंकी माफिया काम कर रहे हों और यह एक ऐसी समस्या है जो हर गर्मियों में दोहराई जाती है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि उसने समाचार चैनल देखे हैं जिनमें ऐसे माफियाओं के बारे में खबरें दी गई हैं।
कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर दिल्ली सरकार ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो वह दिल्ली पुलिस से हस्तक्षेप करने को कहेगी।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "पानी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, फिर दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? बहुत अधिक रिसाव हो रहा है, टैंकर माफिया आदि हैं। इस संबंध में आपने क्या उपाय किए हैं। दिल्ली में टैंकर माफिया काम करते हैं। क्या आपने कोई कार्रवाई की है? यदि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इसे दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे। हम इसे सभी चैनलों पर देख रहे हैं। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं। यह हर गर्मियों में होने वाली एक आवर्ती समस्या है। आपने इन सभी स्रोतों से आने वाले पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या किया है? ... क्या आपने किसी टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई या एफआईआर की है? टैंकर माफियाओं को पानी मिलता है और पाइपलाइनें सूखी रहती हैं।"
आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और अधिवक्ता शादान फरासत पेश हुए और कहा कि सभी टैंकर केवल दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हैं और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पानी के डायवर्जन के खिलाफ सरकार द्वारा पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।
फरासत ने कहा, "बड़े पैमाने पर पानी की आपूर्ति बंद करने सहित कई कदम उठाए गए हैं। पानी की अतिरिक्त बर्बादी रोक दी गई है। हम उठाए गए सभी कदमों पर एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे। आप जो भी टैंकर देख रहे हैं, वे सभी दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हैं।"
अदालत ने जवाब दिया, "आप पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करें।"
न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए हलफनामा दाखिल करे, चाहे वह आज हो या कल, इससे पहले कि मामले की फिर से सुनवाई हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए। अधिवक्ता अनूप कुमार रत्ता ने हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व किया। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार (कल) को होगी।
न्यायालय दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हरियाणा राज्य को हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
दिल्ली सरकार ने चल रही गर्मी से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में अतिरिक्त पानी की मांग की थी।
शीर्ष न्यायालय ने पहले केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार की मांगों को संबोधित करने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का हिस्सा बनने वाले सभी हितधारकों की एक बैठक आयोजित करने का आदेश दिया था।
6 जून को, न्यायालय ने मामले की तात्कालिकता पर ध्यान दिया था और हिमाचल सरकार को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। प्रासंगिक रूप से, इसने हरियाणा को भी ऐसा करने का निर्देश दिया था, क्योंकि पानी दिल्ली पहुंचने से पहले वहां की नहरों से होकर गुजरता है।
10 जून को पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि वह मामले की अत्यधिक मीडिया कवरेज से प्रभावित नहीं हो सकता।
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Delhi water crisis: Supreme Court flags inaction by Delhi government against water tanker mafias