इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक विवादित प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में फैसला सुनाते समय जानबूझकर डेथ सर्टिफिकेट को नज़रअंदाज़ करने के लिए एक ट्रायल जज के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। [नगर निगम गाजियाबाद और अन्य बनाम इंद्र मोहन सचदेव]
हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप जैन ने कहा कि गाजियाबाद के सिविल (सीनियर डिवीजन) जसवीर सिंह यादव ने एक पार्टी को गैर-कानूनी फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर डॉक्यूमेंट को नज़रअंदाज़ किया। कोर्ट ने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट को नज़रअंदाज़ करने का कारण चौंकाने वाला, गलत और फालतू बातों से भरा है।
कोर्ट ने आगे कहा, “ट्रायल जज का व्यवहार सही नहीं था, जिन्होंने या तो गैर-कानूनी कारणों से या काबिलियत की कमी के कारण विवादित डिक्री पास की, जिसे किसी भी तरह से कानूनी तौर पर सही नहीं ठहराया जा सकता। यह जानबूझकर किए गए न्यायिक गलत काम का मामला है, जिससे जज की ईमानदारी पर शक होता है। यह एक ऐसा मामला है जो इस कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देता है कि कोई जज वादी को गलत फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से कैसे काम कर सकता है। मामले के तथ्य खुद ही सब कुछ बयां करते हैं, जिस तरह से खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और न्याय नहीं दिया गया है। यह दिनदहाड़े न्यायिक हत्या का मामला है।”
ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस जैन ने निर्देश दिया कि इस मामले को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए ताकि ट्रायल जज के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से सही एक्शन लिया जा सके, जिन्होंने “ऐसा खुला, बेईमान और गैर-कानूनी ऑर्डर पास किया”।
यह विवाद सुशीला मेहरा नाम की एक महिला के डेथ सर्टिफिकेट से शुरू हुआ, जिसके बारे में कहा गया था कि वह आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्रॉपर्टी की मालिक है।
2022 में, इंद्र मोहन सचदेव नाम के एक व्यक्ति, जिसके पिता मेहरा की कथित प्रॉपर्टी के किराएदार थे, को एक एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने एकतरफा डिक्री में प्लॉट का मालिक घोषित किया था।
2044 में, सचदेव ने गाजियाबाद कोर्ट में एक और केस फाइल किया ताकि गाजियाबाद नगर निगम को प्रॉपर्टी के मालिक के तौर पर उसका नाम दर्ज करने का निर्देश दिया जा सके। 2022 के डिक्री और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर विचार करते हुए, सिविल जज ने पिछले साल सचदेव के पक्ष में फैसला सुनाया।
हालांकि, गाजियाबाद लोकल बॉडी ने कहा कि वह उस केस में पार्टी नहीं थी जिसमें सचदेव को प्रॉपर्टी का मालिक घोषित किया गया था। इसके अलावा, उसने कहा कि मेहरा, जिस महिला को प्रॉपर्टी का असली मालिक बताया गया था, उसकी 1996 में हैदराबाद में मौत हो गई थी। इस तरह, उसने आरोप लगाया कि सचदेव ने सही बातें छिपाकर खुद को प्रॉपर्टी का मालिक बताने वाला डिक्री हासिल किया था।
यह तर्क दिया गया कि चूंकि 2022 की डिक्री एक मरे हुए डिफेंडेंट के खिलाफ हासिल की गई थी, इसलिए यह अमान्य है और इसलिए किसी पर भी लागू नहीं होती।
यह कहा गया कि सिविल जज, जिन्होंने पिछले साल 2022 की डिक्री के आधार पर सचदेव को राहत दी थी, ने जानबूझकर इस बात को नज़रअंदाज़ किया और डेथ सर्टिफिकेट भी रिजेक्ट कर दिया। नगर निगम ने यह भी कहा कि सबूतों से पता चला कि मेहरा भी प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड मालिक नहीं था – यह मुरगा खाना के तौर पर रजिस्टर्ड था।
नगर निगम ने यह भी कहा कि एडवर्स पज़ेशन के आधार पर एक किराएदार प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हासिल नहीं कर सकता था। यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया।
सबमिशन और रिकॉर्ड पर विचार करते हुए, हाईकोर्ट ने नोट किया कि ट्रायल जज ने मेहरा के डेथ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी को इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया था कि यह सबूत के तौर पर मान्य नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि यह पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक दूसरे केस में रिकॉर्ड पर था।
यह भी नोट किया कि नगर निगम को सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि वह उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मांग रहा था।
हाईकोर्ट ने कहा, “यहां यह बताना ज़रूरी है कि डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट कभी भी ओरिजिनल रूप में फाइल नहीं किए जाते हैं क्योंकि वे हमेशा संबंधित व्यक्ति या उसके कानूनी वारिसों के पास रहते हैं, और ज्यूडिशियल या क्वासी-ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स में, उनकी केवल एक सच्ची कॉपी ही फाइल की जाती है। यहां यह भी बताना ज़रूरी है कि डिफेंडेंट [नगर निगम] तीसरे पक्ष होने के नाते, सुशीला मेहरा का झूठा डेथ सर्टिफिकेट फाइल करने से कभी फायदा नहीं उठा सकते थे। इसे देखते हुए, ट्रायल कोर्ट के पास सुशीला मेहरा के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी को नज़रअंदाज़ करने का कोई सही कारण नहीं था।”
कोर्ट ने आगे कहा कि मेहरा के कानूनी वारिसों ने पहले ही उस एकतरफ़ा डिक्री को चुनौती दी है जिसके तहत सचदेव को इस आधार पर प्रॉपर्टी का मालिक घोषित किया गया था कि मुकदमा दायर करने से बहुत पहले 1996 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि सचदेव का नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर में तभी दर्ज किया जा सकता था जब मेहरा पहले मालिक होतीं। हालांकि, नगर निगम के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी को मुरागा खाना के तौर पर दर्ज किया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा, "प्रॉपर्टी लेजर के साथ-साथ हाउस टैक्स/वाटर टैक्स/सीवर टैक्स बिल से सिर्फ़ यह पता चलता है कि विवादित प्रॉपर्टी मुरागा खाना है। मुरागा खाना का मालिक कौन है, इसका ज़िक्र ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, इसलिए, O.S.no. 1126 of 2019 में पास की गई एकतरफ़ा डिक्री के आधार पर भी, वादी का नाम ऊपर दी गई प्रॉपर्टी के कब्ज़े वाले मालिक के तौर पर दर्ज नहीं किया जा सकता था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जानबूझकर इस बात को नज़रअंदाज़ किया है।"
कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ़ विवादित प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स चुकाने के आधार पर, न तो कोई उसका मालिकाना हक हासिल कर सकता है और न ही खुद को उसका मालिक बता सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई किराएदार विवादित प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता था।
इस तरह कोर्ट ने नगर निगम की अपील मान ली और पिछले साल सिविल जज द्वारा पास किए गए फैसले को रद्द कर दिया।
इसमें तर्क दिया गया, “यह साफ़ है कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी नियमों और रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करते हुए, सिर्फ़ O.S. नंबर 1126 ऑफ़ 2019 में पास किए गए 31.5.2022 के पहले के फैसले के आधार पर, जो अमान्य था, और जिसने विवादित प्रॉपर्टी के संबंध में वादी को कोई अधिकार या हित नहीं दिया, उस पर विवादित फैसले से वादी के मुकदमे पर फैसला सुनाया है, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट ने वादी को राहत देने के लिए इस अमान्य फैसले पर भरोसा किया है, जो समझ से बाहर है और कानूनी तौर पर टिक नहीं सकता।”
एडवोकेट श्रेया गुप्ता ने नगर निगम गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व किया।
वकील शिवम यादव ने प्रतिवादी की तरफ से केस लड़ा।
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Deliberate judicial misconduct: Allahabad High Court orders action against trial judge