केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए सार्वजनिक रोजगार के अवसरों से वंचित करना क्योंकि वह हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के अधिकार का उल्लंघन है [XXX बनाम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड]।
न्यायमूर्ति अमित रावल और केवी जयकुमार की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह से इनकार करना एमएक्स ऑफ बॉम्बे इंडियन इनहैबिटेंट बनाम मेसर्स जेडवाई एंड ऑर्स में निर्धारित संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के भी खिलाफ होगा। इस मामले में कहा गया था कि मेडिकल फिटनेस से संबंधित नियमों का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति कार्यस्थल पर किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को कोई खतरा पैदा किए बिना अपना काम करने में सक्षम है।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, "केवल इस आधार पर किसी उम्मीदवार/आकांक्षी को सार्वजनिक रोजगार देने से इनकार करना कि वह व्यक्ति हेपेटाइटिस बी वायरस या इस तरह के संक्रमण से पीड़ित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"
यह निर्णय एक व्यक्ति (अपीलकर्ता) द्वारा दायर अपील पर पारित किया गया था, जिसने उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड (FACT) में सहायक जनरल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उसे नियुक्ति से पहले की गई चिकित्सा जांच में क्रोनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण के कारण अयोग्य पाए जाने के बाद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।
इसके बाद उसने रोजगार से वंचित किए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
2021 में न्यायालय द्वारा मेडिकल बोर्ड के माध्यम से उसकी फिटनेस का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश के बावजूद, बाद के मूल्यांकनों में परस्पर विरोधी राय दी गई।
एर्नाकुलम के जनरल अस्पताल में एक दूसरे मेडिकल बोर्ड ने अंततः कहा कि याचिकाकर्ता मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अधीन सभी कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम था।
इसके बावजूद, FACT ने नियुक्ति रद्द करने का कारण संक्रमण बताते हुए एक नया अस्वीकृति पत्र जारी किया।
व्यथित होकर, उसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की, लेकिन इसे एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया, जिसके बाद वर्तमान अपील डिवीजन बेंच के समक्ष दायर की गई।
खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट की जांच की और पाया कि इसमें केवल अपीलकर्ता की हेपेटाइटिस बी स्थिति दर्ज की गई थी, लेकिन उसे नौकरी के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया था। खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने अंतिम मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों पर विचार करने में विफल रहे, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि यदि अपीलकर्ता सार्वभौमिक सावधानियों का पालन करता है तो वह रोजगार ले सकता है।
न्यायालय ने आगे कहा कि स्पष्ट चिकित्सा रिपोर्ट के बावजूद हेपेटाइटिस बी संक्रमण के आधार पर नौकरी देने से इनकार करना 'अवैध, और अनुचित' है।
अदालत ने तदनुसार अपील स्वीकार कर ली और FACT को एक महीने के भीतर अपीलकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया।
अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अरुण चंद्रन, अमृता अरुण, अश्वथी एस मेनन और हरिमोहन ने किया।
FACT का प्रतिनिधित्व स्थायी वकील गोपीकृष्णन नांबियार ने किया।
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Denying employment merely based on Hepatitis B infection violative of Article 14: Kerala High Court