भारत के उप सॉलिसिटर जनरल (डीएसजी) बिलावदल भट्टाचार्य, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एक स्कूल की संबद्धता निलंबित होने के बाद उसका निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, ने गुरुवार को आरोप लगाया कि स्कूल के अधिकारियों द्वारा उन्हें रिश्वत देने का प्रयास किया गया था। [स्वरूप पोद्दार और अन्य बनाम काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और अन्य]
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) द्वारा इसकी संबद्धता निलंबित किए जाने के बाद, डीएसजी को कोलकाता स्थित सेंट ऑगस्टीन डे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए एक विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
जब उन्होंने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में उन्हें रिश्वत देने का प्रयास किया गया था, तो न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु ने चेतावनी दी कि वह प्रयास करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करेंगे।
न्यायमूर्ति बसु ने कहा, "मैं उन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करूंगा।"
स्कूल की दसवीं कक्षा के कम से कम 76 छात्रों ने संबद्धता निलंबित होने के कारण उन्हें सीआईएससीई के साथ पंजीकृत कराने में स्कूल की विफलता के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
13 सितंबर को कोर्ट ने सितंबर 2022 में संबद्धता समाप्त होने के बाद भी छात्रों से पंजीकरण शुल्क वसूलना जारी रखने के लिए स्कूल की खिंचाई की थी।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल की दसवीं कक्षा में तीन सौ छात्र हैं, न्यायालय ने डीएसजी भट्टाचार्य को स्कूल का दौरा करने के लिए नियुक्त किया था ताकि "दसवीं कक्षा के वास्तविक छात्रों की सटीक संख्या और विवरण का पता लगाया जा सके।"
गुरुवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो डीएसजी भट्टाचार्य ने कोर्ट को स्कूल के अपने दौरे की जानकारी दी और यह भी बताया कि उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की गई थी.
जब कोर्ट ने पूछा कि क्या यह प्रयास स्कूल द्वारा किया गया था, भट्टाचार्य ने कहा:
"होना चाहिए... इस तथ्य को भूल जाना कि वकील बिकाऊ नहीं हैं।"
कोर्ट ने कहा,
"इससे पता चलता है कि वे कुछ छिपाना चाहते हैं!"
भट्टाचार्य सहमत हुए और कहा कि उन्हें स्कूल से पानी की एक बूंद भी नहीं मिली।
डीएसजी ने कहा, ''इसीलिए मैं बहुत अधिक सतर्क था, मैंने 4:45 से लेकर 9 बजे तक पानी की एक बूंद भी स्वीकार नहीं की, जब मैं वहां से निकला।''
अदालत ने भट्टाचार्य से उन लोगों के नाम बताने को कहा जिन्होंने उनसे संपर्क किया था और इसे सीलबंद लिफाफे में रखें। डीएसजी ने कहा कि उन्होंने अपने पास आए फोन कॉल का स्क्रीनशॉट सेव कर लिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य, जो स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने इस स्तर पर मामले से हटने की अनुमति मांगी जब अदालत ने उन्हें सूचित किया कि स्कूल द्वारा विशेष अधिकारी को "रिश्वत" देने का प्रयास किया गया था।
लगभग दो घंटे की घटनापूर्ण सुनवाई के बाद, अदालत ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से विशेष अधिकारी के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने को कहा ताकि यह दिखाया जा सके कि छात्र "स्कूल के वास्तविक छात्र हैं या नहीं।"
मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.
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