केरल उच्च न्यायालय ने 2017 के अभिनेत्री हमला मामले में मुकदमे की स्थिति पर एर्नाकुलम प्रधान जिला और सत्र न्यायालय से रिपोर्ट मांगी है जिसमें मलयालम सिने अभिनेता दिलीप आरोपी हैं।
इस मामले की सुनवाई सात साल से ज़्यादा समय से लंबित है। पत्रकार एमआर अजयन द्वारा इस सनसनीखेज मामले में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने के बाद, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) ने सत्र न्यायालय से रिपोर्ट मांगी है।
मामले का इतिहास
कथित तौर पर दिलीप के इशारे पर, महिला अभिनेत्री का कार में अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न करने के बाद, छह लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें आरोपी बनाया गया।
यह आरोप लगाया गया कि पीड़िता ने दिलीप के अपनी पूर्व पत्नी से अलगाव में भूमिका निभाई थी।
जुलाई 2017 में, दिलीप को गिरफ्तार किया गया और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 376डी (सामूहिक बलात्कार) सहित विभिन्न अपराधों के तहत आरोप लगाए गए।
ज़मानत पाने के उनके पहले दो प्रयास केरल उच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2017 तक खारिज कर दिए गए, जब अदालत ने अंततः 83 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें ज़मानत दे दी।
नवंबर 2019 में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिलीप द्वारा दायर उस याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया जिसमें हमले के वीडियो फुटेज वाले मेमोरी कार्ड तक पहुँच की मांग की गई थी।
हालाँकि उन्हें मेमोरी कार्ड की एक प्रति प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्हें प्रभावी बचाव प्रस्तुत करने के लिए – कुछ शर्तों के साथ – उसकी सामग्री का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी।
लगभग एक साल बाद, अभियोजन पक्ष ने विभिन्न बहानों से मामले में देरी होने और न्यायाधीश द्वारा अभियोजक और विशेष अभियोजक के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों और लांछनों का हवाला देते हुए, मुकदमे को किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी।
हालांकि, नवंबर 2020 में, केरल उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और पीड़िता द्वारा मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायालय से मुकदमे को किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक ए. सुरेशन के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने हमले के मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर अपना विरोध जताया था। सुरेशन ने दिसंबर 2020 में इस्तीफा दे दिया था।
दिसंबर 2021 में, सुरेशन के स्थान पर नियुक्त विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया।
पीड़िता द्वारा निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखने के बाद, केरल सरकार ने मुकदमे को पूरा करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा में 6 महीने का विस्तार मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
जनवरी 2022 में, पीड़िता ने सोशल मीडिया पर एक पीड़िता के रूप में अपनी यात्रा और इस दुखद घटना के बाद से उसे जिन कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके बारे में अपना पहला सार्वजनिक बयान दिया। बाद में उसने जाँच में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
इसके बाद राज्य अभियोजन पक्ष ने हमले के मामले में मुकदमे को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए मामले का निपटारा कर दिया कि इस संबंध में उचित निर्णय लेना निचली अदालत पर निर्भर है।
इस बीच, केरल उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को 5 अतिरिक्त गवाहों को तलब करने की अनुमति दे दी।
मार्च 2022 में, केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जाँच को रद्द करने से इनकार कर दिया और इस संबंध में दिलीप की याचिका खारिज कर दी।
मुकदमा लगभग पूरा होने वाला था, तभी फिल्म निर्देशक बालचंद्र कुमार ने मीडिया को एक साक्षात्कार दिया और कुछ ऑडियो क्लिप जारी किए, जिनसे दिलीप, जो इस मामले के आठवें आरोपी हैं, और पहले आरोपी पल्सर सुनी के बीच घनिष्ठ संबंध का संकेत मिलता है।
इन क्लिप और कुमार के बयानों में कथित तौर पर अभिनेत्री उत्पीड़न मामले की जाँच में शामिल पुलिस अधिकारियों की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ।
इसके बाद दिलीप और पाँच अन्य के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई। केरल उच्च न्यायालय ने मामले में दिलीप सहित सभी आरोपियों को अग्रिम ज़मानत दे दी। हालाँकि, उसने प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया।
इस बीच, पीड़िता अभिनेत्री ने केरल उच्च न्यायालय में फिर से याचिका दायर कर राज्य पुलिस के एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) द्वारा अदालत की निगरानी में जाँच की माँग की, जिसमें कथित तौर पर उस मेमोरी कार्ड तक अनधिकृत पहुँच थी जिसमें हमले की तस्वीरें थीं और जब वह निचली अदालत के पास था।
लेकिन उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय को पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की तथ्य-खोजी जाँच करने का आदेश दिया और उसे जाँच के दौरान दर्ज गवाहों के बयानों की एक प्रति तक पहुँच प्रदान की।
2018 में, दिलीप ने मामले की जाँच सीबीआई को हस्तांतरित करने की माँग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, यह तर्क देते हुए कि राज्य पुलिस द्वारा की गई जाँच उनके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण थी। हालाँकि, एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने 2019 में अपील दायर की। यह अपील कई वर्षों तक लंबित रही, लगभग छह साल बाद 2025 में, दिलीप ने एक बार फिर सीबीआई जाँच की माँग करने का फैसला किया। अप्रैल 2025 में, न्यायालय की एक खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।
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