बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि किसी चुनाव को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (आरपी अधिनियम) के तहत केवल इसलिए शून्य घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि उम्मीदवार ने चुनावी हलफनामे में अपनी दूसरी शादी का खुलासा करने के लिए एक कॉलम जोड़ा है [सुधीर ब्रिजेंद्र जैन बनाम राजेंद्र ढेड्या गावित]
न्यायालय पालघर विधानसभा सदस्य (एमएलए) राजेंद्र गावित की 2024 विधानसभा चुनावों में जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था।
130-पालघर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता और सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर बृजेंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि गावित द्वारा फॉर्म 26 में रूपाली गावित को अपना "जीवनसाथी नंबर 2" बताते हुए किया गया घोषणापत्र गलत था, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत यह विवाह अमान्य था, जो द्विविवाह को प्रतिबंधित करता है।
उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की घोषणा धारा 123(4) के तहत 'भ्रष्ट आचरण' के बराबर है और आरपी अधिनियम की धारा 100(1)(बी) के तहत चुनाव को रद्द करने का औचित्य है। जैन ने कहा कि यह घोषणा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने के लिए की गई थी, क्योंकि रूपाली गावित स्थानीय आदिवासी समुदाय से हैं।
हालांकि, न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने फैसला सुनाया कि इस तरह की घोषणा के लिए सिर्फ एक कॉलम जोड़ना चुनाव को चुनौती देने का आधार नहीं होगा। एकल न्यायाधीश ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि दूसरी शादी की घोषणा झूठी थी।
न्यायालय ने कहा कि ऐसे विवरणों का खुलासा न करना अधिनियम की धारा 100 के तहत वैध चुनाव याचिका को बनाए रखने के लिए एक आधार को आकर्षित करता।
इसने यह भी कहा कि दूसरे पति या पत्नी के पैन और आयकर रिटर्न की स्थिति के विवरण का सही खुलासा करने में चुनाव नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
न्यायालय ने ऐसे मामलों का भी उल्लेख किया जहां एक उम्मीदवार, जो किसी विशेष धर्म से संबंधित है, जिसमें बहुविवाह निषिद्ध नहीं है, ने कई विवाह किए हैं।
न्यायालय ने कहा, "यदि फॉर्म 26 हलफनामे में कॉलम जोड़ने की अस्वीकार्यता के बारे में याचिकाकर्ता का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा उम्मीदवार कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा क्योंकि अतिरिक्त पत्नी के बारे में जानकारी का खुलासा अधिनियम की धारा 100 के तहत आधार को आकर्षित करेगा।"
तदनुसार, न्यायालय ने चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए गावित द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया।
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Disclosure of second marriage in affidavit no ground to invalidate election win: Bombay High Court