असंतुष्ट पत्नियाँ आईपीसी की धारा 498ए को ढाल के बजाय हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं: झारखंड उच्च न्यायालय

झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि असंतुष्ट पत्नियां भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए का उपयोग ढाल के बजाय एक हथियार के रूप में कर रही हैं, जो ससुराल वालों द्वारा महिलाओं पर क्रूरता को अपराध मानती है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि ऐसे मामले अक्सर पत्नियों द्वारा बिना उचित विचार-विमर्श के मामूली मुद्दों पर आवेश में आकर दायर किए जाते हैं।

"पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों क्रूरता को दंडित करने के प्रशंसनीय उद्देश्य से, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए को क़ानून में शामिल किया गया था। हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि कई मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए का दुरुपयोग किया जा रहा है और असंतुष्ट पत्नियों द्वारा उक्त धारा को ढाल के बजाय हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है।"

अदालत ने कहा कि छोटी-मोटी वैवाहिक झड़पें अक्सर गंभीर रूप धारण कर लेती हैं, जिसके परिणामस्वरूप जघन्य अपराध होते हैं, जिसमें पत्नियों द्वारा परिवार के बुजुर्गों को झूठा फंसाया जाता है।

अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं (शिकायतकर्ता के ससुराल वालों) का मामला था कि उनके खिलाफ यातना का आरोप लगाते हुए दायर की गई शिकायत झूठी थी, क्योंकि वे उस समय यात्रा कर रहे थे।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हैदराबाद में रहते हैं, जबकि कथित घटना धनबाद में हुई थी।

अदालत ने कहा इसके अलावा, कथित घटना की तारीख पर, याचिकाकर्ता ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जिससे शिकायत में गलत बयान की संभावना हो सकती है।

न्यायालय ने यह भी देखा कि मामले में याचिकाकर्ताओं की भूमिका का खुलासा नहीं किया गया था, और उनके खिलाफ आरोप केवल सामान्य और अस्पष्ट थे।

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत निराधार मामले दर्ज करने पर निराशा व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील आशमा खानम पेश हुईं।

राज्य की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हुए.

शिकायतकर्ता की ओर से वकील सौमित्र बरोई पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Disgruntled wives using Section 498A IPC as weapon rather than shield: Jharkhand High Court