जिला अधिकारियों को 'कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं' प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं: मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजस्व अधिकारियों के पास किसी व्यक्ति को 'कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं' प्रमाण पत्र जारी करने की वैधानिक शक्ति नहीं है और उच्च न्यायालय भी राजस्व अधिकारियों को इस तरह का निर्देश जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है।
न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने 22 जनवरी को दिए गए एक आदेश में तमिलनाडु के तिरुपथुर जिले के निवासी एच संतोष की याचिका खारिज कर दी, जिसमें तहसीलदार और संबंधित जिला कलेक्टर को उसे 'नो कास्ट नो रिलिजन सर्टिफिकेट' देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
फिर भी, न्यायालय ने इस तरह के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के अपने प्रयास के लिए याचिकाकर्ता की सराहना की।
"एक अच्छा नागरिक होना हमारे महान राष्ट्र के विकास के लिए सबसे बड़ा योगदान है। यह संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत परिकल्पित मौलिक कर्तव्य है। 'नो कास्ट, नो रिलिजन' सर्टिफिकेट हासिल करने की याचिकाकर्ता की इच्छा की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सरकार द्वारा इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति के अभाव में तहसीलदार द्वारा इस तरह का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।
अदालत ने तमिलनाडु सरकार की इस दलील को दर्ज किया कि तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारियों के पास किसी को भी ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने 1973 और 2000 में जारी किए गए दो सरकारी आदेशों के माध्यम से पहले ही नागरिकों को अपने स्कूल में जाति और धर्म के कॉलम और अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रों को " रिक्त" छोड़ने की अनुमति दी थी।
कोर्ट ने कहा कि 'कोई जाति नहीं, कोई धर्म प्रमाण पत्र' के रूप में एक सामान्य निर्देश जारी करने से कुछ कानूनी अधिकारों को लागू करने में जटिलताएं हो सकती हैं।
अदालत ने तदनुसार कहा कि याचिकाकर्ता स्कूल के दस्तावेजों में जाति और धर्म के लिए प्रदान किए गए कॉलम को खाली छोड़ने के लिए स्वतंत्र था और अधिकारियों द्वारा उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
अदालत ने कहा हालांकि, इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजस्व प्राधिकरण को दी गई किसी भी शक्ति के अभाव में, उच्च न्यायालय एक निर्देश जारी नहीं कर सकता है।
याचिकाकर्ता एच संतोष की ओर से अधिवक्ता एम नवीन कुमार पेश हुए।
प्रतिवादी राज्य और जिला अधिकारियों के लिए अतिरिक्त सरकारी वकील वडिवेलु दीनदयालन उपस्थित हुए।
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District authorities not empowered to issue ‘no caste no religion’ certificates: Madras High Court