क्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में मॉडल की उम्र साबित करने की जरूरत है? केरल हाईकोर्ट करेगी जांच
केरल उच्च न्यायालय बाल पोर्नोग्राफी मामलों में "मॉडल" की उम्र की प्रासंगिकता के संबंध में प्रासंगिक प्रश्नों पर विचार करेगा। [बेसिल एल्डहोज बनाम केरल राज्य]
प्रश्न तब सामने आए जब न्यायालय एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रहा था जिस पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 15 (1) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-बी (बी) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था।
ये दो अपराध चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने और/या प्रसारित करने से संबंधित हैं।
त्रिशूर में एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उसे आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी थी और इसके बजाय, उस पर उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप लगाया और सुनवाई 2 फरवरी से शुरू होने वाली थी।
ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें डिस्चार्ज करने से इनकार करने के खिलाफ याचिका पर विचार करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के बाबू ने ट्रायल पर रोक लगा दी।
पुनरीक्षण याचिका में उठाए गए मुख्य तर्कों में से एक यह था कि याचिकाकर्ता के उपकरणों से कथित रूप से बरामद की गई अश्लील सामग्री में व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष से कम साबित नहीं की जा सकती है ताकि उन्हें बच्चों के रूप में योग्य बनाया जा सके।
इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मॉडल की उम्र का पता लगाने की जरूरत है और इसे कैसे करना है, कोर्ट ने इस मामले में सहायता के लिए अधिवक्ता रंजीत मारार को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया।
अधिनियमों के तहत परिभाषित "चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी" शब्द को समझने के लिए, मारार ने कहा है कि कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं:
स्पष्ट यौन आचरण का दृश्य चित्रण;
एक बच्चे को शामिल करना;
एक वास्तविक बच्चे से अप्रभेद्य छवि; या
एक बच्चे को चित्रित करने लगते हैं।
इस आधार पर, न्यायमित्र ने सुझाव दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अपराध अकेले व्यक्तिगत मॉडल के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है। यह दर्शकों के दृष्टिकोण पर भी जोर देता है, जो कि बड़े पैमाने पर समाज है।
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Does age of model need to be proved in child pornography cases? Kerala High Court to examine