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सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें: राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑनलाइन स्टॉकिंग के आरोपी व्यक्ति के लिए ज़मानत की शर्त रखी

कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वह किसी भी फर्जी नाम से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है।

Bar & Bench

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 20 साल के आदमी को, जिस पर बच्चों के यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन स्टॉकिंग का आरोप है, एक साल तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने को कहा है [रुक्मणदास शर्मा @ आदित्य शर्मा बनाम राजस्थान राज्य]।

जस्टिस अशोक कुमार जैन ने 24 फरवरी से कस्टडी में बंद आरोपी को बेल देते हुए यह निर्देश दिया।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वह किसी भी नकली नाम से भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है।

बेंच ने बेल की एक शर्त में कहा, “पिटीशनर को एक साल के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैप चैट, थ्रेड, शेयर चैट वगैरह जैसे सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से रोका जाता है और अगर यह पाया जाता है कि वह एक साल के दौरान अपने नाम से या किसी भी नकली नाम से अपने मोबाइल/ई-मेल ID या किसी नकली ई-मेल ID का इस्तेमाल करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, तो बेल ऑर्डर वापस ले लिया जाएगा।”

Justice Ashok Kumar Jain

आरोपी पर इस साल फरवरी में बीकानेर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 78(2) (ऑनलाइन स्टॉकिंग) और 79 (किसी महिला की इज्ज़त को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द, इशारा या काम) और प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के सेक्शन 11/12 के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया था।

मामले में ज़मानत मांगते हुए, आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। यह बताया गया कि यह मामला एक नाबालिग पीड़िता के पिता की सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, लेकिन मौखिक बयानों के अलावा, आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि आरोपी काफी समय से कस्टडी में है और ट्रायल खत्म होने में और समय लग सकता है। इसलिए, कोर्ट ने आरोपी को ज़मानत देना सही समझा।

हालांकि, उसने यह भी कहा कि पीड़िता की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तें ज़रूरी थीं। कोर्ट ने आरोपी को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने या पीड़िता या उसके परिवार से संपर्क करने से रोक दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया, “पिटीशनर पीड़िता या उसके परिवार से सीधे या इनडायरेक्टली संपर्क नहीं करेगा और वह किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम पर कोई मैसेज फॉरवर्ड या भेजेगा नहीं, चाहे वह इंस्टाग्राम हो या फेसबुक मैसेंजर या स्नैप चैट, व्हाट्सएप वगैरह।”

एडवोकेट मुकुल कृष्ण व्यास ने आरोपी की तरफ से केस लड़ा।

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ललित किशोर सेन, एडवोकेट निशांक मधान और रीमा गुप्ता के साथ रेस्पोंडेंट्स की तरफ से पेश हुए।

[ऑर्डर पढ़ें]

Rukmandas_Sharma_v_State_of_Rajasthan.pdf
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Dont use social media: Rajasthan High Court's bail condition for man accused of online stalking