दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सेंट स्टीफन कॉलेज में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में कुछ छात्रों के प्रवेश की पुष्टि करने में विफल रहने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की आलोचना की [सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम विकास गुप्ता और अन्य]।
न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने डीयू के रजिस्ट्रार और डीन एडमिशन को 15 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया कि उन्हें कानून के तहत दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा, "इस अदालत को लगता है कि प्रतिवादी जानबूझकर इस अदालत के निर्देशों के कार्यान्वयन में बाधा डालने के लिए जानबूझकर अवज्ञा करने के दोषी हैं।"
डीयू प्राधिकारियों पर कड़ी आलोचना करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी छात्रों के जीवन की कीमत पर कॉलेज प्रबंधन के साथ अपने निजी मतभेदों को सुलझा रहे हैं।
"अतः, बिना किसी हिचकिचाहट के, यह न्यायालय इस राय पर है कि प्रतिवादी डीयू के संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ता-कॉलेज के प्रबंधन के साथ अपने व्यक्तिगत मतभेदों को सुलझाते हुए वस्तुतः छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कार्रवाई या जानबूझकर की गई चूक न तो स्वीकार्य है और न ही कानून में टिकने योग्य है। प्रतिवादी यह बताने में बुरी तरह विफल रहे हैं कि उन्होंने याचिकाकर्ता-कॉलेज द्वारा चयनित छात्रों को पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं।"
प्रतिवादी डीयू के संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधन के साथ अपने व्यक्तिगत मतभेदों को सुलझाते हुए वस्तुतः छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कार्रवाई या जानबूझकर की गई चूक न तो स्वीकार्य है और न ही कानून की दृष्टि में टिकने योग्य है।सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय
न्यायालय पीजी पाठ्यक्रमों में सीट आवंटन के संबंध में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्देशों का कथित रूप से पालन न करने पर कॉलेज द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
कॉलेज ने आरोप लगाया कि अन्य कॉलेजों की तुलना में उसे काफी कम पीजी सीटें आवंटित की गई हैं।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों की सूची पर डीयू द्वारा विचार नहीं किया गया है और उन्हें विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया गया है।
न्यायालय ने पाया कि कॉलेज ने जुलाई में चयनित छात्रों की सूची डीयू को भेजी थी और उसके बाद उन्हें पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए बार-बार संवाद किया।
इसने कहा, "स्पष्ट रूप से, दो महीने बीत चुके हैं और विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों के लिए सत्र पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिससे छात्रों को यूजीसी शिक्षण दिवस की आवश्यकता को पूरा न करने का जोखिम है।"
न्यायालय ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों की सूची उन्हें दिए जाने के बाद से प्रतिवादियों की ओर से चुप्पी बनी हुई है, क्योंकि उसने पाया कि पांच छात्रों का भाग्य अधर में लटका हुआ है।
इसने यह भी माना कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, सेंट स्टीफंस में पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों का आवंटन पिछले वर्षों की तुलना में कम किया गया है।
इसने आगे कहा, "स्पष्ट रूप से, डीयू ने विभिन्न कॉलेजों के बीच पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों के आवंटन/आवंटन को नियंत्रित करने के लिए अभी तक कोई नीति या दिशानिर्देश तैयार नहीं किए हैं।"
अदालत ने आगे कहा कि अत्यधिक देरी से चयनित छात्रों को अपूरणीय क्षति होगी।
इसने कहा, "यह देखना निराशाजनक है कि प्रतिष्ठित शिक्षाविद इस तरह की असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं।"
सेंट स्टीफंस कॉलेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रोमी चाको, अधिवक्ता कार्तिक वर्मा, अश्विन रोमी, अक्षत सिंह और जो सेबस्टिन उपस्थित हुए।
डीयू की ओर से अधिवक्ता मोहिंदर जेएस रूपल, हार्दिक रूपल और ऐश्वर्या मल्होत्रा उपस्थित हुए।
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