सर्वोच्च न्यायालय का पतन तब शुरू हुआ जब उसने न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति हड़प ली:

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा शुक्रवार को दी गई एक संक्षिप्त और स्पष्ट बात में, उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली के खिलाफ अपना पक्ष व्यक्त करते हुए कहा कि कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शी है और "देने और लेने" पर काम करती है।

दवे उस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे जहाँ न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एपी शाह ने उच्चतम न्यायालय के पतन पर एक व्याख्यान दिया:

हालांकि, दवे ने इस बात से असहमति जताई और यह माना कि शीर्ष अदालत का पतन वास्तव में तब शुरू हुआ, जब 1992 में वापस सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति वापिस ले ली गयी।"

यह सुझाव देते हुए कि कॉलेजियम सिस्टम ने क्लब या षड्यंत्र की तरह काम किया, दावे ने कहा कि यह प्रणाली अपारदर्शी थी और लगभग अलोकतांत्रिक थी, यह देखते हुए कि कॉलेजियम में हर जज अपनी सिफारिशों के सेट के साथ आता है।

दवे ने कहा कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान तैयार किया, उन्होंने तीन स्तंभों की स्वतंत्रता और शक्तियों को अलग करने की कल्पना की। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे उस स्थिति से दूर नहीं हैं, जो भारत अभी सामना कर रहा है, जहां कार्यकारी दबाव न्यायिक नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका पर हावी हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में, दावे ने यह भी कहा कि उनकी राय में, "कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए"।

जब बेंच और बार मिलकर काम करते हैं तो एक मजबूत न्यायिक प्रणाली सुनिश्चित की जाती है। दावे ने समस्याग्रस्त प्रवृत्ति को रेखांकित किया, जहां बार के सदस्य न्यायाधीशों या न्यायालयों के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाते हैं।

सिर्फ बार ही नहीं, दवे ने कहा कि भारत के लोगों के सामूहिक विवेक को आंदोलित करने की जरूरत है क्योंकि लोग अपने अधिकारों के लिए या सही या गलत के लिए खड़े होना भूल गए हैं।

इस कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने किया था।

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Fall of Supreme Court started when it grabbed the power to appoint Judges: Dushyant Dave