सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 'फॉर्म 7' के तहत बेबुनियाद आपत्तियां दर्ज कराने के आरोपी बूथ-स्तरीय एजेंटों (BLA) के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास सीमित शक्तियां ही हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि ऐसी शक्ति केवल संबंधित बूथ-स्तरीय एजेंट (BLA) को ब्लैकलिस्ट करने तक ही सीमित है।
CJI कांत ने टिप्पणी की, "अगर कोई बूथ-स्तरीय एजेंट फर्जी आवेदन करता है, तो चुनाव आयोग उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है। इसके अलावा, उनका कोई नियंत्रण नहीं है।"
अदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब उसने चुनाव आयोग (ECI) और अन्य अधिकारियों से उन आरोपों की जांच करने को कहा, जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान, मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 'फॉर्म 7' के तहत फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं।
अदालत ने यह निर्देश तब दिया, जब उसने ECI से की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि ECI और अन्य अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद, 'फॉर्म 7' के फर्जी आवेदनों की जांच के लिए कोई FIR दर्ज नहीं की गई है।
पीठ ने टिप्पणी की कि यह मामला मुख्य रूप से ECI और उसके एजेंटों के बीच का है। उन्होंने कहा कि उचित कदम उठाए जाएंगे।
पीठ ने कहा, "हम इन आरोपों पर कोई राय दिए बिना इस याचिका का निपटारा करते हैं। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करें और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएं।"
फॉर्म 7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से किसी प्रस्तावित या मौजूदा नाम को हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
अदालत में यह याचिका अली मेहंदी नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी। उन्होंने अखबार की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि जिन 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए थे, वे असल में अपने दिए गए पतों पर ही रह रहे थे।
मेहंदी के वकील ने बताया कि जब उन्होंने ECI (चुनाव आयोग) और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपनी बात रखी, तो पूर्वी दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-रिटर्निंग अधिकारी ने जांच (सत्यापन) की। इसमें पता चला कि फॉर्म 7 के ऐसे 37 आवेदन एक ही बूथ-स्तरीय एजेंट (बूथ-लेवल एजेंट) ने दायर किए थे।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, "कानून के अनुसार, किसी का नाम हटाने से पहले उसका सत्यापन होना चाहिए। अगर कोई गलत जानकारी देता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के SIR मामले में भी, जहाँ फॉर्म 7 में गलत जानकारी देने का मुद्दा उठा था, अदालत पहले ही संज्ञान ले चुकी है और कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन इस मामले में, प्रतिवादी नंबर 3 ने खुद माना है कि एक ही बूथ-स्तरीय एजेंट ने 37 आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिनमें से 36 गलत थीं।"
इस पर CJI कांत ने कहा,
"शिकायत में उन बूथ-स्तरीय एजेंटों के नाम साफ तौर पर बताए जाने चाहिए, ताकि मामले की जांच हो सके और जरूरी कदम उठाए जा सकें—चाहे वे सुधारात्मक हों या, जरूरत पड़ने पर, अनुशासनात्मक।"
वकील ने कहा कि इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई है, उसे नोटिस दिए बिना उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गौर करें और जरूरी कदम उठाएं। फॉर्म 7 के आधार पर किसी का नाम तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए, जब तक कि आपत्ति करने वाले और जिस मतदाता के खिलाफ आपत्ति की गई है, उन दोनों को तय नियमों के अनुसार नोटिस न दिया जाए। जिन आवेदनों के गलत होने का शक है, उनका सत्यापन जरूर होना चाहिए।"
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में ECI के पास अपनी बात रख सकते हैं।
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ECI has only limited powers against BLAs who file false Form 7 to delete voters: Supreme Court