कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि कोलकाता का ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम कानून के तहत सार्वजनिक स्थान नहीं है [कलकत्ता नगर निगम एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल क्रिकेट संघ एवं अन्य]।
न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की खंडपीठ ने कहा कि न तो कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 और न ही सामान्य खंड अधिनियम, 1897 'सार्वजनिक स्थान' शब्द को परिभाषित करता है, लेकिन जब इसे इसका स्वाभाविक अर्थ दिया जाता है, तो इसका अर्थ ऐसा स्थान होना चाहिए जो आम जनता के लिए खुला हो।
इसमें स्पष्ट किया गया कि जैसे ही किसी स्थान पर जनता के प्रवेश के लिए शर्तें लगाई जाती हैं, वह स्थान सार्वजनिक स्थान नहीं रह जाता।
न्यायालय ने कहा “उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, क्या ईडन गार्डन्स स्टेडियम को सार्वजनिक स्थान के रूप में वर्णित करना उचित होगा? हमारी राय में, इसका उत्तर नकारात्मक होना चाहिए… सीएबी [बंगाल क्रिकेट संघ] किसी को भी स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है, भले ही मैच चल रहा हो और वह व्यक्ति टिकट के लिए भुगतान करने को तैयार हो। आम लोगों को ईडन गार्डन्स में प्रवेश का पूर्ण या अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है। सिर्फ इसलिए कि ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग, शायद एक लाख के करीब लोग, आ सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि स्टेडियम सार्वजनिक स्थान है।”
न्यायालय ने आगे कहा कि किसी स्थान का आकार या किसी विशेष स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या किसी स्थान की निजी या सार्वजनिक प्रकृति का निर्धारण नहीं करेगी।
पीठ ने कहा, "एकमात्र मानदंड यह होना चाहिए कि जनता के सदस्यों को उस स्थान पर अप्रतिबंधित पहुँच का अधिकार है या नहीं। इस परीक्षण को लागू करते हुए, ईडन गार्डन्स स्टेडियम को सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता है।"
पीठ ने 24 अप्रैल, 2015 को एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए ये निष्कर्ष दिए, जिसमें कहा गया था कि 1996 विश्व कप के उद्घाटन समारोह और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच की मेजबानी के लिए कलकत्ता नगर निगम (सीएमसी) द्वारा सीएबी को जारी की गई 51 लाख रुपये की मांग अवैध थी।
केएमसी ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम के अंदर और बाहर विज्ञापन लगाने के लिए सीएबी से विज्ञापन कर के रूप में पैसे की मांग की।
मामले पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि सी.एम.सी. की मांग कानून की दृष्टि से भी गलत है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अलक कुमार घोष, अधिवक्ता स्वप्न कुमार देबनाथ, सीमा चक्रवर्ती और सुस्मिता साहा दत्ता के साथ कलकत्ता नगर निगम की ओर से पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप कर, सम्राट सेन और अधिवक्ता कौशिक मंडल ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का प्रतिनिधित्व किया।
[निर्णय पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Eden Gardens not a public space: Calcutta High Court in 1996 World Cup tax case