भारत का प्रत्येक नागरिक देश के तिरंगे झंडे पर गर्व करता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा रैली के आयोजन की अनुमति देते हुए टिप्पणी की। [संजीब कुमार साव बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि इस तरह की तिरंगा रैलियों को बढ़ावा देना पुलिस का "बाध्य कर्तव्य" है।
न्यायाधीश ने 25 जनवरी को पारित आदेश में कहा, "इस देश के हर नागरिक को तिरंगे पर गर्व है। उसी के लिए सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देना एक राष्ट्रीय पहचान, एकता और देशभक्ति के निर्माण को बढ़ावा देना है। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा रैली आयोजित करना उचित है।"
अदालत ने स्पष्ट किया कि तिरंगे को बढ़ावा देने के लिए रैली करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के किसी राजनीतिक रंग से उसका कोई सरोकार नहीं है।
अदालत ने रेखांकित किया, "इस तरह की रैलियों और कार्यों को बढ़ावा देना इस देश में सभी सुरक्षा बलों और पुलिस का बाध्य कर्तव्य है।
उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद पुलिस थाने के फैसले को चुनौती देने वाले संजीब सौ (याचिकाकर्ता) की याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने यह टिप्पणी की।
याचिकाकर्ता ने 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक 3,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ तिरंगा रैली निकालने की अनुमति मांगी। पुलिस द्वारा रैली की अनुमति देने से इनकार करने के बाद, याचिकाकर्ता ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।
अदालत ने कहा कि रैली का समय क्षेत्र के स्कूलों या कॉलेजों में होने वाले किसी भी कार्यक्रम से टकराएगा नहीं। अदालत ने इस तर्क को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो सकती है क्योंकि रैली सार्वजनिक अवकाश पर आयोजित करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज तक गणतंत्र दिवस पर सार्वजनिक अवकाश ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा है।
अदालत ने कहा 'लोग आम तौर पर (गणतंत्र दिवस के दौरान) खुशी के मूड में रहते हैं। यह संभावना नहीं है कि किसी विशेष तारीख पर गड़बड़ी होगी या भारी पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होगी ।"
एकल न्यायाधीश ने आगे राज्य के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि रैली से सार्वजनिक असुविधा हो सकती है।
हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि कोई भी आपातकालीन सेवाएं किसी भी तरह से बाधित न हों।
जस्टिस मंथा ने कहा "याचिकाकर्ता स्वयं याचिका में दिए गए सभी उपक्रमों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होगा और राज्य में किसी भी सार्वजनिक रैली के आयोजन के लिए पुलिस द्वारा सामान्य रूप से लगाए जाने वाले सभी शर्तों और शर्तों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। ।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजदीप मजूमदार, मोयूख मुखर्जी, प्रीतम रॉय और सागरिका बनर्जी पेश हुए।
एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता के साथ अधिवक्ता अमल कुमार सेन और अमृता पांजा मौलिक ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
[आदेश पढ़ें]
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Every citizen of India takes pride in the Tri-colour: Calcutta High Court