फैक्ट चेक: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज की प्रमोशन पर रोक नहीं लगाई

मीडिया द्वारा हाल ही में यह बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जज की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था।

सूरत के न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा के तबादले पर कथित रोक, जिन्होंने मार्च में गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी, 12 मई को शीर्ष अदालत द्वारा पारित व्यापक आदेश का हिस्सा था।

इस आदेश से, शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले और बाद में 68 न्यायिक अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता नियम के आधार पर जिला न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नत करने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, जहां वरिष्ठता को योग्यता पर वरीयता दी जाती है।

हालांकि, आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमआर शाह ने रविवार को बार एंड बेंच को बताया कि उनके द्वारा पारित रोक को मीडिया द्वारा गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया था, और गांधी को दोषी ठहराने वाले न्यायाधीश इस रोक के दायरे में नहीं आएंगे।

ऐसा इसलिए है क्योंकि आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह रोक सूची में उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नत होंगे, क्योंकि वे इसे तब भी करेंगे जब पदोन्नति योग्यता के आधार पर हुई हो।

"उस आदेश का एक व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं है। मुद्दा योग्यता-सह-वरिष्ठता या वरिष्ठता-सह-योग्यता के बारे में था। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में कहा गया है कि पीठ ने सभी 68 पदोन्नति पर रोक लगा दी है, लेकिन उन लोगों ने आदेश नहीं पढ़ा है।" केवल योग्यता सूची से बाहर के व्यक्तियों (और जिन्हें वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया गया था) की पदोन्नति रोक दी गई है।

न्यायमूर्ति शाह ने कहा, "मैंने पढ़ा है कि सज्जन (राहुल गांधी केस में सूरत कोर्ट के जज) को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। यह भी सच नहीं है। उन्हें मेरिट के आधार पर प्रमोशन भी मिल रहा है। वह योग्यता के मामले में 68 में पहले स्थान पर हैं।"

वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करने के गुजरात सरकार और गुजरात उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देने वाले इच्छुक जिला न्यायाधीशों द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश पारित किया गया था।

यह तर्क दिया गया था कि यह योग्यता-सह-वरिष्ठता के मौजूदा सिद्धांत पर होना चाहिए था, जिसके अनुसार वरिष्ठता पर योग्यता को वरीयता दी जाती है।

बार एंड बेंच ने 12 मई को रिपोर्ट दी थी कि यह स्पष्ट नहीं था कि न्यायाधीश वर्मा स्टे के दायरे में आएंगे या केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

न्यायमूर्ति शाह ने अब स्पष्ट किया है कि न्यायाधीश वर्मा स्टे के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि योग्यता-सह-वरिष्ठता मानदंड का पालन करने पर भी वह पात्र हैं।

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Fact check: The Supreme Court has not stayed the promotion of the judge who convicted Rahul Gandhi