Bombay High Court's Goa Bench
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पिता, मां को बच्चे का दुश्मन नहीं ठहराया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

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बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने हाल ही में कहा कि न तो पिता और न ही मां को अपने बच्चे का दुश्मन करार दिया जा सकता है [अमय दिलीप सरदेसाई बनाम गायत्री सरदेसाई]।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक ने कहा कि एक बच्चे को माता-पिता दोनों के प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है।

न्यायालय ने देखा, "बच्चे को माता-पिता दोनों के प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पिता बच्चे को प्यार, देखभाल और सुरक्षा देने में असमर्थ है। उनकी मां भी उनके आवास पर उपलब्ध हैं. बच्चे को मां के साथ-साथ पिता के साथ भी जुड़ाव विकसित करना चाहिए।"

पीठ ने कहा कि बच्चे की उम्र तीन साल और पांच महीने के आसपास है और पर्याप्त समय तक बच्चे की कस्टडी मां के पास होनी चाहिए। लेकिन पिता को मिलने के अधिकार और सप्ताहांत की हिरासत से वंचित नहीं किया जा सकता है, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया।

पीठ ने कहा, "यह स्थापित कानून है कि बच्चों की कस्टडी और उनसे मिलने के अधिकार से संबंधित मुद्दे पर विचार करते समय बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है. पिता या माता को बच्चे का दुश्मन नहीं कहा जा सकता। बच्चे का सर्वोपरि कल्याण कई कारकों पर निर्भर करता है।" 

अदालत ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें उसने अपने नाबालिग बेटे से मिलने और सप्ताहांत में उसकी कस्टडी की मांग की थी। उन्होंने पणजी की एक जिला अदालत द्वारा 8 सितंबर, 2021 को पारित एक आदेश को चुनौती दी, जिसने मुलाकात के अधिकार और सप्ताहांत हिरासत के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। 

पिता की याचिका को उच्च न्यायालय में एक अलग याचिका द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसने उन्हें रविवार, बुधवार और शुक्रवार को मिलने का अधिकार दिया। 

उक्त आदेशों को पत्नी द्वारा लागू नहीं किया गया था और इस प्रकार, उन्होंने तत्काल याचिका दायर की। 

एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि बच्चे की मां ने याचिकाकर्ता पिता के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं और उन्होंने भी उसके खिलाफ आरोप लगाए हैं। इसमें आगे कहा गया है कि माता-पिता दोनों शिक्षित हैं। 

पिता की ओर से वकील पराग राव, अजय मेनन और सौम्या द्रागो पेश हुए।

मां का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अश्विनी अग्नि ने किया। 

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Father, Mother cannot be branded as enemy of child: Bombay High Court