प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया है कि कुंभ मेले के तीर्थयात्री जिस नदी के पानी में स्नान करते हैं, उसमें सीवेज संदूषण के सूचक फेकल कोलीफॉर्म का स्तर चिंताजनक पाया गया है।
एनजीटी की मुख्य पीठ के समक्ष सीपीसीबी द्वारा दायर रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाया गया फेकल कोलीफॉर्म का स्तर नदी के पानी को नहाने के लिए अनुपयुक्त बनाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक उत्सव में अधिक तीर्थयात्रियों के आने और नदी में डुबकी लगाने से पानी में फेकल सांद्रता और बढ़ेगी।
रिपोर्ट में कहा गया है, "नदी के पानी की गुणवत्ता विभिन्न अवसरों पर निगरानी किए गए सभी स्थानों पर फेकल कोलीफॉर्म (एफसी) के संबंध में स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थी। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में लोग नदी में स्नान करते हैं, जिसमें शुभ स्नान के दिन भी शामिल हैं, जिसके कारण अंततः फेकल सांद्रता में वृद्धि होती है।"
अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश में आगे दर्ज किया गया कि सीपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जो नदी के पानी की गुणवत्ता का भी संकेत देती है, जनवरी में किए गए परीक्षणों के दौरान स्नान के लिए आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं थी।
सीपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया है, "बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के संबंध में, 12-13 जनवरी, 2025 को की गई निगरानी के दौरान अधिकांश स्थानों पर नदी के पानी की गुणवत्ता स्नान के मानदंडों के अनुरूप नहीं थी; हालांकि उसके बाद, ऊपरी स्थानों पर मीठे पानी के प्रवेश के कारण कार्बनिक प्रदूषण (बीओडी के संदर्भ में) कम होने लगा। 13 जनवरी 2025 के बाद, 19 जनवरी, 2025 को गंगा नदी पर लॉर्ड कर्जन पुल को छोड़कर नदी के पानी की गुणवत्ता बीओडी के संबंध में स्नान के मानदंडों के अनुरूप होगी।"
कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है।
सीपीसीबी ने दोनों नदियों के पानी की गुणवत्ता के बारे में शिकायतों को उठाने वाले एक मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह मामला उन आरोपों से भी संबंधित है कि माघ मेले और कुंभ मेले के दौरान नालों के माध्यम से दोनों नदियों में अनुपचारित सीवेज बहाया जा रहा था।
एनजीटी ने पहले सीपीसीबी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपी पीसीबी) को महाकुंभ के दौरान निगरानी बिंदुओं की संख्या और परीक्षण आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश दिया था। बोर्डों को एनजीटी के समक्ष अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था।
जबकि सीपीसीबी ने इस आदेश का अनुपालन किया, एनजीटी ने नोट किया कि यूपी पीसीबी ने निर्देशानुसार कोई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। हालांकि, यूपी पीसीबी की केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा दायर कुछ जल परीक्षण रिपोर्टों में कहा गया है कि विभिन्न स्थानों पर फेकल और कुल कोलीफॉर्म के उच्च स्तर पाए गए थे।
17 फरवरी को, एनजीटी ने यूपी राज्य के वकील द्वारा रिपोर्ट की जांच करने और जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
इसने सदस्य सचिव, यूपी पीसीबी और प्रयागराज में गंगा में जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संबंधित राज्य प्राधिकरण को अगली सुनवाई के दौरान वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया, जो 19 फरवरी को निर्धारित है।
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Fecal levels in Maha Kumbh river water concerning, not fit for bathing: Pollution Board to NGT