बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बिजनेसमैन राज कुंद्रा को IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स में उनकी 11.7% हिस्सेदारी के संबंध में, इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए एकतरफा एंटी-सूट इनजंक्शन को चुनौती देने की अनुमति दे दी। [कूकी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और अन्य बनाम इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स लिमिटेड और अन्य]
न्यायमूर्ति अभय आहूजा ने लेटर्स पेटेंट के खंड XII के तहत अनुमति प्रदान की, जिससे उच्च न्यायालय के मूल पक्ष (Original Side) पर वाद दायर करने की अनुमति मिल गई।
प्रस्तावित मुकदमे में इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए मुकदमे-विरोधी निषेधाज्ञा को विधिवत अमान्य घोषित करने की मांग की गई है, साथ ही स्थायी, अंतरिम और अस्थायी निषेधाज्ञाओं को भी रद्द करने की मांग की गई है।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कुंद्रा के स्वामित्व वाली बहामास स्थित कंपनी कुकी इन्वेस्टमेंट्स, राजस्थान रॉयल्स आईपीएल फ्रेंचाइजी की मालिक रॉयल्स मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की जारी और भुगतान की गई शेयर पूंजी का 11.70% हिस्सा रखती है। यह हिस्सेदारी मॉरीशस स्थित निवेश कंपनी ईएम स्पोर्टिंग होल्डिंग्स लिमिटेड के माध्यम से रखती है। इंग्लैंड और वेल्स में निगमित कंपनी इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स, ईएम स्पोर्टिंग को नियंत्रित करती है।
2025 में, कुंद्रा ने इमर्जिंग मीडिया के खिलाफ उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मुंबई स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में एक कंपनी याचिका दायर की। आरोपों में धन की हेराफेरी, संबंधित पक्ष लेनदेन और वैधानिक अभिलेखों का रखरखाव न करना या उनमें हेराफेरी करना शामिल था।
एनसीएलटी में याचिका लंबित रहने के दौरान, इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स ने इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय में कार्यवाही शुरू की और 29 जनवरी, 2026 को एकतरफा निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली।
इस आदेश में कुंद्रा और कुकी इन्वेस्टमेंट्स को एनसीएलटी की कार्यवाही आगे बढ़ाने या इमर्जिंग मीडिया के खिलाफ भारत में कोई भी कार्यवाही शुरू करने से रोक दिया गया है।
इसके बाद कुंद्रा ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में लेटर्स पेटेंट के खंड XII के तहत इंग्लैंड के आदेश को "अमान्य, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला और अप्रवर्तनीय" बताते हुए याचिका दायर की। उन्होंने आगे तर्क दिया कि निषेधाज्ञा उनकी कंपनी के हितों के लिए हानिकारक है क्योंकि यह उन्हें भारत में वैधानिक उपचारों का पालन करने से रोकती है।
क्षेत्राधिकार के संबंध में, कुंद्रा ने कहा कि मुकदमे का एक बड़ा हिस्सा मुंबई में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वे मुंबई में रहते हैं, रॉयल्स मल्टीस्पोर्ट का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है, कथित उत्पीड़न के कृत्य उस भारतीय कंपनी से संबंधित हैं और एनसीएलटी की कार्यवाही मुंबई में लंबित है।
न्यायमूर्ति आहूजा ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कुंद्रा को भारत में अंग्रेजी मुकदमे-विरोधी निषेधाज्ञा के संचालन के विरुद्ध प्रवर्तन-विरोधी आदेश हेतु मुकदमा दायर करने की अनुमति दी।
कुकी इन्वेस्टमेंट्स और कुंद्रा की ओर से अधिवक्ता नौशेर कोहली और सोहम के, जिन्हें एस एंड टी लीगल की एक टीम, जिसमें पार्टनर अक्षय गोसावी और जूनियर पार्टनर अंकित पिट्टी शामिल थे, ने कानूनी सलाह दी, उपस्थित हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Fight for Rajasthan Royals stake: Bombay High Court allows Raj Kundra to challenge UK court order