सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से कहा कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों से निपटने की बात आती है तो राज्यपाल की शक्तियों की सीमा पर शीर्ष अदालत के हालिया फैसले को पढ़ें। [केरल राज्य और अन्य बनाम केरल राज्य के माननीय राज्यपाल और अन्य]।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने खान की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि वह शीर्ष अदालत के 27 पन्नों के फैसले का अध्ययन करें जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल किसी राज्य का केवल प्रतीकात्मक प्रमुख होता है और वह विधायिकाओं की कानून बनाने की शक्तियों को बाधित नहीं कर सकता
अदालत ने कहा, "कृपया पंजाब के राज्यपाल के फैसले का अध्ययन करें।"
शीर्ष अदालत केरल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इस मामले में केरल सरकार की ओर से पूर्व एजी केके वेणुगोपाल पेश हो रहे हैं।
पंजाब सरकार ने भी शीर्ष अदालत के समक्ष इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि राज्यपाल विधायी विधेयकों को लागू करने से रोकने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
पीठ ने आज इसी फैसले का हवाला दिया।
इस बीच, द्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार की एक याचिका ने भी राज्य विधानसभा द्वारा पारित लगभग 12 विधेयकों पर कथित रूप से अपनी सहमति नहीं देने के लिए राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी तरह की याचिका दायर की है। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
तेलंगाना सरकार ने भी इससे पहले शीर्ष अदालत का रुख कर राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित दस महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
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