सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उत्तर प्रदेश सरकार के कम नामांकन के आधार पर 105 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने और विलय करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया [श्री संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने सिंह को अपनी याचिका वापस लेने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दे दी।
न्यायालय एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के 16 जून के आदेश और विलय के लिए 105 प्राथमिक विद्यालयों की पहचान करने वाली अनुवर्ती सूची को चुनौती दी गई थी।
सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने कहा कि याचिका में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) के तहत वैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन पर प्रश्न उठाए गए हैं।
न्यायालय ने सिंह को उचित राहत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह हजारों छात्रों के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखते हुए मामले की शीघ्र सुनवाई और निर्णय करे।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि स्कूल बंद होने से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों, जिनमें लड़कियाँ, विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे शामिल हैं, पर असमान रूप से असर पड़ा है। इसमें आगे कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष के बीच में लागू किए गए इस फैसले से भीड़भाड़, स्कूल छोड़ने की समस्या और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा हुई हैं।
आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सिंह को अब इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करना होगा।
सिब्बल के अलावा, सिंह की ओर से वकील फारुक खान, आबिद अली बीरन और श्रीराम परक्कट भी पेश हुए।
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Go to High Court: Supreme Court on AAP MP Sanjay Singh's plea against UP school shutdowns