केवल आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण सरकार किसी व्यक्ति को सेवा से अयोग्य नहीं ठहरा सकती: केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि किसी सेवा उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त की पुष्टि करते समय, सरकार किसी व्यक्ति को केवल इसलिए सरकारी सेवा में प्रवेश करने से अयोग्य नहीं ठहरा सकती क्योंकि उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। [केरल राज्य और अन्य बनाम दुर्गादास और अन्य]।
न्यायालय ने कहा कि सरकार किसी आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को केवल यह कहकर दोहरा नहीं सकती कि एक सेवा उम्मीदवार "खराब" या "पद के लिए अनुपयुक्त" है।
जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और शोबा अन्नम्मा ईपेन की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक मामले में बरी होने से कोई उम्मीदवार स्वचालित रूप से सेवा में शामिल होने का हकदार नहीं हो जाता है।
कोर्ट ने कहा, सरकार को आपराधिक मामले में आरोपों की अपनी जांच करनी चाहिए, खासकर अगर वह अभियोजन पक्ष के आरोपों या मामले में अंतिम परिणाम (जैसे बरी होना) के आधार पर उम्मीदवार के चरित्र पर कोई राय नहीं बना सकती है।
29 सितंबर के फैसले में कहा गया, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि आपराधिक मामलों में जहां अभियोजन के मामले बरी हो जाते हैं, यदि सरकार अभियोजन के आरोपों और आपराधिक अदालत द्वारा व्यक्ति के चरित्र के बारे में दर्ज किए गए निष्कर्ष सहित अन्य सामग्रियों के आधार पर एक राय नहीं बना सकती है, तो सरकार व्यक्ति के चरित्र पूर्ववृत्त के बारे में अलग से जांच करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, केवल आपराधिक मामला दर्ज होने से सरकार ऐसे व्यक्ति को सेवा का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित नहीं कर सकेगी।"
कोर्ट ने यह टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा दायर उस याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें एक व्यक्ति के पक्ष में केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) के आदेश को चुनौती दी गई थी, जो एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन कमांडो विंग में शामिल होने की मांग कर रहा था।
कैट ने उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में बरी होने के बाद कमांडो विंग में उनकी नियुक्ति की अनुमति दी थी। अपने आपराधिक इतिहास का हवाला देकर सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद उन्होंने केएटी से संपर्क किया था।
कैट ने यह देखते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया कि भले ही उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज था, फिर भी उन्हें मामले में बरी कर दिया गया था। इसके चलते राज्य सरकार ने केएटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उच्च न्यायालय ने केएटी के फैसले से सहमति जताते हुए कहा कि चूंकि पुलिस कांस्टेबल को मामले में बरी कर दिया गया था, इसलिए केवल अभियोजन पक्ष के आरोपों के आधार पर उसे पद से वंचित किया जा सकता है।
कोर्ट ने आगे कहा कि केरल पुलिस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है, भले ही उसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हों, हालांकि ऐसी नियुक्तियां मामले के नतीजे के अधीन हो सकती हैं।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कांस्टेबल के खिलाफ दायर आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता (उसकी पत्नी) सहित सभी गवाह मुकर गए थे।
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