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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सरकारी अस्पताल इस आधार पर व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वे उस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं जहां अस्पताल स्थित है [आरती देवी बनाम यूटी चंडीगढ़ और अन्य]।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत ने कहा कि इस तरह का कृत्य संबंधित व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करना होगा।
कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता के साथ केवल उसके निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वास्तव में यह याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है। उक्त आधार पर उसके उपचार से इंकार करना बिना किसी उचित कारण के उसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। "
अदालत पांच महीने की गर्भवती महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सरकारी अस्पताल को उसे इलाज मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता-महिला का यह मामला था कि अस्पताल ने उसे इस आधार पर इलाज से वंचित कर दिया कि वह पंजाब की रहने वाली है न कि चंडीगढ़ की, जहां उक्त अस्पताल स्थित है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अशदीप सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने गर्भवती होने के कारण इलाज के लिए अस्पताल का दरवाजा खटखटाया था। यह कहा गया था कि वह इलाज के लिए अस्पताल में एक मरीज के रूप में पंजीकृत थी।
हालांकि, बाद में, याचिकाकर्ता को इस आधार पर इलाज से मना कर दिया गया कि वह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (अस्पताल का स्थान) की निवासी नहीं थी।
सिंह ने प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी अस्पताल याचिकाकर्ता को इलाज की सुविधा से इनकार कर सकते हैं, सामान्य तौर पर, केवल इस आधार पर कि वह उस स्थान की निवासी नहीं थी जहां अस्पताल स्थित है।
कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों के वकील किसी भी कानून को उजागर करने में सक्षम नहीं थे, जो सरकारी अस्पताल को मरीजों के इलाज को अस्वीकार करने का अधिकार देता है, क्योंकि वे उस जगह के निवासी नहीं हैं जहां अस्पताल स्थित है। यह जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा और भेदभावपूर्ण भी होगा।
इसलिए, न्यायालय ने अस्पताल को निर्देश दिया है कि जब भी याचिकाकर्ता-महिला अस्पताल पहुंचे, सामान्य तौर पर आवश्यक उपचार/सलाह प्रदान करें।
अंत में, याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वकील से याचिकाकर्ता को अस्पताल ले जाने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता का आवश्यक उपचार तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए।
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