ओडिशा सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने रबींद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह की सज़ा कम करने की अर्ज़ी खारिज कर दी है। दारा सिंह 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है [रबींद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम ओडिशा राज्य]।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच सिंह की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने जेल से समय से पहले रिहाई की अपनी अर्ज़ी पर फ़ैसला लेने में ओडिशा सरकार की देरी को चुनौती दी थी।
इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला लेने में लगातार देरी करने के लिए ओडिशा सरकार की कड़ी आलोचना की थी।
आज, ओडिशा सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि सक्षम अधिकारी ने 31 अगस्त को सिंह की सज़ा में छूट (रेमिशन) की अर्ज़ी को खारिज करने का आदेश पारित कर दिया है।
कोर्ट ने दारा सिंह को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी, ताकि वे ओडिशा सरकार द्वारा उनकी सज़ा में छूट की अर्ज़ी को खारिज किए जाने को औपचारिक रूप से चुनौती दे सकें।
बेंच ने दारा सिंह के वकील से कहा, "आप आदेश की कॉपी ले लें। इसे चुनौती देने के लिए जो भी आधार आप चाहें, उनका इस्तेमाल करें। अपनी याचिका में संशोधन करें और दलीलें पेश करें।"
इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ़्ते बाद होगी।
आज पारित आदेश में कोर्ट ने दर्ज किया, "राज्य ने 31-08-2026 के आदेश के ज़रिए सज़ा में छूट की अर्ज़ी को खारिज कर दिया है। आदेश की कॉपी याचिकाकर्ता के वकील को दे दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने उचित संशोधन अर्ज़ी दाखिल करने के लिए दो हफ़्ते का समय मांगा है।"
दारा सिंह को जनवरी 1999 में ओडिशा के मनोहरपुर में एक भीड़ का नेतृत्व करने का दोषी ठहराया गया था। इस भीड़ ने एक स्टेशन वैगन में आग लगा दी थी, जिससे ग्राहम स्टेंस और उनके बेटों, फिलिप (10) और टिमोथी (6) की मौत हो गई थी, जो गाड़ी के अंदर सो रहे थे।
ट्रायल कोर्ट ने 2003 में सिंह को मौत की सज़ा सुनाई थी। 2005 में, ओडिशा हाई कोर्ट ने सज़ा को बदलकर उम्रकैद कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस फ़ैसले को बरकरार रखा।
बाद में, उन्होंने अपनी जेल की सज़ा में छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट को बताया गया कि ओडिशा सरकार इस मामले में फ़ैसला लेने में देरी कर रही है।
सिंह के वकील, विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि सिंह अब 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, बिना पैरोल के 24 साल से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं, और अब उनमें सुधार आ चुका है।
कोर्ट ने पहले भी इस मामले में कई बार सुनवाई टाली थी ताकि ओडिशा सरकार को सिंह की सज़ा में छूट की याचिका पर फ़ैसला लेने का समय मिल सके। हालाँकि, कई सुनवाइयों के बाद भी कोई फ़ैसला नहीं बताया गया, जिस पर कोर्ट ने कड़ी आलोचना की।
8 सितंबर को भी, बेंच ने ओडिशा प्रशासन को सिंह की सज़ा में छूट की याचिका पर दो साल से ज़्यादा समय तक कोई फ़ैसला न लेने के लिए फटकार लगाई थी। उस समय, कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर सज़ा समीक्षा बोर्ड (Sentence Review Board) इस मामले में कोई फ़ैसला नहीं लेता है, तो वह राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करेगा।
आज, राज्य ने बताया कि सक्षम अधिकारी ने 31 अगस्त को सिंह की सज़ा में छूट की याचिका को खारिज करने का फ़ैसला लिया था।
राज्य का अस्वीकृति आदेश अब रिकॉर्ड पर है, इसलिए सिंह की संशोधित चुनौती पर विचार करने के लिए मामले की सुनवाई तीन हफ़्ते बाद की जाएगी।
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