गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आसाराम बापू द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया, जो वर्तमान में 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। [आशुमल @ आशाराम थाउमल सिंधी बनाम गुजरात राज्य]।
न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा और न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की पीठ ने कहा,
"इस पहलू पर हमारे बीच मतभेद है। मैं तीन महीने का समय देने के मूड में हूं। मेरे भाई (न्यायमूर्ति भट्ट) असहमत हैं...इसलिए 10-15 मिनट के भीतर हम आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे और इसे अपलोड करेंगे, तदनुसार इसे तीसरे न्यायाधीश के पास भेजने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।"
आसाराम की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, "फिर मैं मुख्य न्यायाधीश से भी यही अनुरोध करूंगा...यहां समय का बहुत महत्व है।"
हाईकोर्ट ने 25 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जनवरी 2023 में, गांधीनगर की एक सत्र अदालत ने सूरत के एक आश्रम में एक महिला शिष्या के साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए 2013 के बलात्कार मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आसाराम बापू को दोषी ठहराया।
इस निचली अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में अपील लंबित है।
इस बीच, आसाराम ने जेल से अंतरिम रिहाई के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस साल अगस्त में, उच्च न्यायालय ने उनकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि आसाराम को जेल से अंतरिम रिहाई की अनुमति देने के लिए कोई असाधारण आधार नहीं है, जबकि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील लंबित है।
इसके चलते आसाराम ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।
इस साल जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी।
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Gujarat High Court delivers split verdict on Asaram Bapu interim bail plea in 2013 rape case