गुजरात उच्च न्यायालय ने स्कूल के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द कर दिया, शिक्षक पर छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था
गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक स्कूल के ट्रस्टी और एक शिक्षक के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया, जिन पर 18 वर्षीय छात्र को थप्पड़ मारने और अपमानित करने और कथित तौर पर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप था [चंद्रेश वसंतभाई मालानी बनाम गुजरात राज्य]।
न्यायमूर्ति दिव्येश जोशी ने पाया कि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आरोपी ने छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाया।
जज ने समझाया, "भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आरोपी की ओर से किसी न किसी रूप में उकसाना होना चाहिए। उकसाने का कार्य इतनी तीव्रता का होना चाहिए कि इसका उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना हो जहां उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प न हो।"
न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की उत्तेजना आत्महत्या करने के कृत्य के करीब ही होनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवा छात्र की जान चली गई और उसे उसकी मां के दर्द और पीड़ा का एहसास है।
मामला 12वीं कक्षा के विज्ञान के एक छात्र से संबंधित है, जिसकी 22 जनवरी, 2016 को आत्महत्या से मृत्यु हो गई। छात्र की मां ने कहा कि उन्हें बाद में साथी छात्रों से छात्र की मृत्यु से पहले हुई कुछ घटनाओं की जानकारी मिली।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक छात्र के बैचमेट ने ट्रस्टी को बताया था कि स्कूल का पहले का टीचिंग स्टाफ नए स्टाफ से बेहतर था.
बताया जाता है कि आरोपी शिक्षक ने यह शिकायत सुन ली और शिकायत करने वाले छात्र के साथ मारपीट की. बताया जाता है कि इसके बाद उक्त आरोपी ने स्पष्ट कर दिया कि वह आने वाले दिनों में क्लास के अन्य छात्रों को पीटता रहेगा।
आत्महत्या से कुछ दिन पहले मृतक छात्र की बेंच के पीछे हंगामा हुआ था, जिसे लेकर आरोपी शिक्षक ने छात्र को तीन थप्पड़ मारे थे. जब मृतक ने शिक्षक से पूछा कि बिना किसी गलती के उसे थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है, तो बताया जाता है कि शिक्षक ने जवाब दिया कि वह शाम तक इसका कारण बताएगा।
जब छात्र अपने प्रश्न पर अड़ा रहा, तो शिक्षक ने कथित तौर पर छात्र को कक्षा से बाहर निकाल दिया और ट्रस्टी के पास भेज दिया, जिसने छात्र को शाम 6 बजे तक स्कूल परिसर में ही रहने दिया।
अगले दिन, मृत छात्र को स्कूल भवन की चौथी मंजिल पर दो घंटे तक बेकार बैठने के लिए कहा गया। दो घंटे बाद ट्रस्टी ने छात्र को बताया कि उसके माता-पिता को उसके व्यवहार के बारे में बता दिया गया है. इसके तुरंत बाद छात्र ने आत्महत्या कर ली.
स्कूल के ट्रस्टी और शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को रद्द करने की अपनी याचिका में आरोपियों ने दलील दी कि पूरा मामला सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है.
अदालत ने अभियुक्तों की ओर से दी गई दलीलों में दम पाया।
वरिष्ठ अधिवक्ता असीम पंड्या, अधिवक्ता गौरव व्यास के साथ आरोपी की ओर से पेश हुए।
अतिरिक्त लोक अभियोजक धवन जयसवाल ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता उत्पल एम पांचाल ने किया।
[आदेश पढ़ें]
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