इतना ज़्यादा शोर-शराबा क्यों? गुजरात हाईकोर्ट में द हिंदू के पत्रकार ने रिमांड के खिलाफ याचिका वापस ले ली

गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा के मामले को लेकर हो रहे "हंगामे" पर सवाल उठाया, जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है [महेश प्रभुदान लांगा बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य]।

न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट ने पूछा कि इस मामले को "इतना प्रचारित" क्यों किया गया और आगे कहा कि न्यायालय के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, पत्रकार हो या कोई अन्य।

न्यायाधीश ने कहा "इसे इतना प्रचारित क्यों किया जा रहा है? हर नागरिक एक नागरिक है। हम कम से कम निर्णय के दौरान कोई प्रचार नहीं चाहते। यह उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ प्रयास किए गए थे ... हम ऐसे प्रयासों से प्रभावित नहीं हैं। यह उचित नहीं है। हो सकता है कि उन्हें उस प्रचार में कोई दिलचस्पी न हो, लेकिन जो भी इसके पीछे है... क्योंकि पूरी याचिका प्रकाशित हो चुकी है या उसका कुछ हिस्सा ... ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से, कुछ था ... मैं अब खुलासा नहीं करना चाहता क्योंकि आप वापस ले रहे हैं।"

लांगा ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था। 8 अक्टूबर को उन्हें डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) ने जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था।

जब पिछले सप्ताह मामले की सुनवाई हुई थी, तो राज्य के वकील ने बताया था कि उन्हें अभी तक याचिका की प्रति नहीं मिली है। इसलिए, अदालत ने लांगा के वकील को राज्य को कागजात सौंपने का आदेश देने के बाद मामले को आज तक के लिए स्थगित कर दिया।

जब आज मामले की सुनवाई हुई, तो लांगा के वकील ने बताया कि पत्रकार अपनी याचिका वापस लेना चाहता है।

न्यायमूर्ति भट्ट ने जानना चाहा कि याचिका क्यों वापस ली जा रही है और क्या इसके बाद कोई प्रगति हुई है। हालांकि, वकील ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

इस स्तर पर, अदालत ने मामले को प्रचारित करने के कथित प्रयासों पर सवाल उठाया।

न्यायाधीश ने कहा, "चाहे कोई भी हो - चाहे वह राजनेता हो, रिपोर्टर हो या कोई सामान्य नागरिक, न्यायालय तो न्यायालय ही है। जब हम विचार करते हैं, तो वह गुण-दोष के आधार पर होता है। इतना अतिरिक्त शोर-शराबा क्यों? मैंने आपको तत्काल सूचना दे दी है।"

इस स्तर पर, वकील ने दलील दी कि न्यायालय के खिलाफ कुछ भी नहीं था।

न्यायमूर्ति भट्ट ने जवाब में कहा, "यह स्पष्ट रूप से आपके द्वारा नहीं बल्कि जो कोई भी ऐसा प्रयास करने का प्रयास कर रहा है, उसके द्वारा किया गया है।"

अपनी दलील में, लांगा ने तर्क दिया था कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके खिलाफ कथित अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

इसमें आगे कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी और ऐसा उन्हें पत्रकारिता गतिविधियों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए किया गया था।

जब मामला 11 अक्टूबर (शुक्रवार) को न्यायालय के समक्ष आया, तो लांगा के वकील ने दलील दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उनका उन 220 फर्जी कंपनियों में से किसी एक से दूर-दूर तक कोई संबंध है, जिन्हें एफआईआर के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का झूठा दावा करने की कथित योजना के तहत जाली दस्तावेजों का उपयोग करके स्थापित किया गया था।

लांगा को 8 अक्टूबर की सुबह गुजरात में तीन अन्य लोगों के साथ अपराध शाखा (डीसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

उनकी गिरफ्तारी तब हुई जब जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की शिकायत के आधार पर 13 फर्मों और उनके मालिकों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते समय धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Why such extra hue and cry? Gujarat High Court as The Hindu journalist withdraws plea against remand