ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिवलिंग पर जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर ASI प्रमुख को लगाई फटकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए 'शिव लिंग' की उम्र का एक सुरक्षित वैज्ञानिक मूल्यांकन हो सकता है या नहीं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने में विफल रहने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के महानिदेशक वी विद्यावती की खिंचाई की। [लक्ष्मी देवी बनाम यूपी राज्य]।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा-I ने अदालत के आदेशों के बावजूद अपना जवाब दाखिल नहीं करने के लिए "सुस्त रवैये" के लिए डीजी, एएसआई की खिंचाई की।
खंडपीठ ने आदेश में कहा, "20 मार्च को पारित आदेश के अनुपालन में, वांछित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए महानिदेशक, एएसआई को अंतिम अवसर दिया गया था, हालांकि, अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो इस संशोधन के विचार और निपटान के बिंदु पर इस न्यायालय की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता प्रतीत होता है। निश्चित रूप से प्राधिकरण की ओर से यह सुस्त रवैया अत्यधिक निंदनीय है और इस तरह की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।"
न्यायाधीश ने कहा कि प्राधिकरण को इस मुद्दे के महत्व को समझना चाहिए।
न्यायाधीश ने आगे कहा कि मामले को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता है, खासकर जब से इसमें पूरे देश में उच्च प्रचार का तत्व शामिल है।
पीठ ने स्पष्ट किया, "यह अदालत किसी भी प्राधिकरण को वांछित रिपोर्ट जमा करने के बहाने देरी करने की अनुमति नहीं देगी।"
इसलिए, उसने डीजी को 17 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का एक अंतिम मौका दिया।
पीठ पिछले साल मई में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए 'शिव लिंग' के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उनकी याचिका को खारिज करने के एक सिविल कोर्ट के अक्टूबर 2022 के आदेश को चुनौती देने वाले हिंदू उपासकों द्वारा दायर एक नागरिक पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।
सिविल कोर्ट ने अपने आदेश में पिछले साल 17 मई को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया था, जिसमें उस स्थान की सुरक्षा की बात कही गई थी, जहां कथित शिव लिंग पाए जाने की बात कही गई थी।
कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू भक्तों ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए एक सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यह दावा करते हुए कि यह एक हिंदू मंदिर था और अभी भी हिंदू देवताओं का घर है।
अदालत ने एक वकील आयुक्त द्वारा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, जिसने परिसर की वीडियो टेपिंग की और सिविल कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी। अन्य बातों के अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि शिवलिंग के समान दिखने वाली एक वस्तु मिली है।
पिछले साल 14 अक्टूबर को, सिविल कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जिसमें यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज कर दी गई थी कि वस्तु शिवलिंग थी या फव्वारा, जैसा कि प्रतिवादियों ने दावा किया था।
निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी कि यह गलत तरीके से माना गया है कि कार्बन डेटिंग के रूप में एक वैज्ञानिक जांच या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के उपयोग से वस्तु को नुकसान या क्षति होगी।
[आदेश पढ़ें]
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