ज्ञानवापी-काशी मामला: मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे की अनुमति वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी।
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख किया गया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण न्याय के हित में महत्वपूर्ण है।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने फैसला सुनाया था कि इस तरह का सर्वेक्षण हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा।
इसलिए इसने एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था।
ज्ञानवापी मस्जिद तब विवाद का विषय रही है जब हिंदू भक्तों ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने का अधिकार मांगने के लिए एक सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने दावा किया था कि यह एक हिंदू मंदिर था और इसमें अभी भी हिंदू देवता हैं।
इससे पहले, सिविल कोर्ट ने एक अधिवक्ता आयुक्त द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसने फिर परिसर की वीडियोटेप की और मई 2022 में सिविल कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी।
रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि शिवलिंग जैसी दिखने वाली एक वस्तु मिली है।
वर्तमान मामला इस विवादित दावे से संबंधित है कि क्या उस पहले सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में मिली संरचना एक शिवलिंग थी, जैसा कि मामले में हिंदू पक्षों द्वारा दावा किया गया था।
14 अक्टूबर, 2022 को जिला अदालत ने एक आदेश पारित कर यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की मांग को खारिज कर दिया था कि वस्तु शिवलिंग थी या फव्वारा।
हालांकि, 12 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वस्तु को नुकसान पहुंचाए बिना यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की जा सकती है कि वह वस्तु शिव लिंग थी या फव्वारा।
कुछ दिनों बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्देश को चुनौती देने वाली एक मुस्लिम पार्टी द्वारा दायर अपील पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों से प्रतिक्रिया मांगते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया।
यह मामला फिलहाल शीर्ष अदालत में लंबित है.
हालाँकि, जिला न्यायालय ने 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले सील किए गए क्षेत्र (वुज़ुखाना या स्नान तालाब) को छोड़कर मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया।
इसके चलते उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई जिसे आज सुबह खारिज कर दिया गया जिसके बाद वर्तमान अपील दायर की गई।
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