ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद: मस्जिद के अंदर सर्वे, वीडियोग्राफी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई है, जिसमें एक अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का निरीक्षण, सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने की अनुमति दी गई है, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने पूजा के अधिकार का दावा किया है [अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद बनाम राखी सिंह और 8 अन्य]
अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद की अपील का उल्लेख वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के समक्ष तत्काल सूची के लिए किया था।
अहमदी ने कहा, "माइलोर्ड कृपया इस को सूचीबद्ध करें। आज सर्वेक्षण हो रहा है।"
CJI ने कहा कि वह याचिका और दस्तावेजों की जांच करेंगे और उसे सूचीबद्ध करेंगे।
CJI ने कहा, "मुझे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे कागजात देखने दो। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।"
हिंदू पक्षों द्वारा निचली अदालत में दायर एक मुकदमे में दावा किया गया है कि मस्जिद में हिंदू देवता हैं और उन्हें साइट पर पूजा और पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
निचली अदालत ने साइट का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था।
इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिसने 21 अप्रैल को अपील खारिज कर दी।
इसके बाद, मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के समक्ष एक याचिका दायर कर दावा किया कि कोर्ट कमिश्नर पक्षपाती है और उसे बदला जाना चाहिए।
इसे कल खारिज कर दिया गया जिससे सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया।
निचली अदालत के समक्ष मुकदमा एक राखी सिंह और अन्य द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने यह घोषणा करने की मांग की थी कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उनके धर्म को मानने के उनके अधिकार का उल्लंघन किया गया है।
यह दावा किया गया था कि साइट पर माँ गौरी, भगवान गणेश और हनुमान आदि जैसे देवता हैं और हिंदुओं को साइट में प्रवेश करने और उनकी पूजा करने और पूजा करने और अपने देवताओं को भोग लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सिविल जज ने दलीलों को सुनने के बाद 18 अगस्त 2021 को एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश पारित किया था। न्यायाधीश ने आयुक्त को साइट का दौरा करने और निरीक्षण करने और सबूत एकत्र करने का भी आदेश दिया था कि क्या साइट पर देवता मौजूद हैं। आयुक्त को किसी भी गड़बड़ी या वीडियोग्राफी के आधार पर सबूतों के संग्रह के प्रतिरोध के मामले में पुलिस बल की सहायता लेने की स्वतंत्रता दी गई थी।
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