यह मानना खतरनाक है कि केवल जाति का संदर्भ एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह मानना अनिश्चित होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (एससी / एसटी अधिनियम) के तहत किसी व्यक्ति की जाति का संदर्भ अपराध नहीं होगा। [रामराव राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य]।
एकल-न्यायाधीश जस्टिस एनजे जमादार ने कहा कि पीड़ित की जाति के संदर्भ में शब्दों के इस्तेमाल पर मामले की पूरी सेटिंग और संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है।
कोर्ट ने कहा, "कानून के व्यापक प्रस्ताव को निर्धारित करना खतरनाक होगा कि केवल पीड़ित की जाति या जनजाति का संदर्भ एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के तहत दंडनीय अपराधों के दायरे में नहीं आता है।"
न्यायालय रामराव राठौड़ द्वारा दायर एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिस पर एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (आर) और (एस) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले में पीड़िता एक टेलीकॉलर की नौकरी की तलाश में थी और राठौड़ ने उसका साक्षात्कार लिया था। हालाँकि, उसने उसका चयन नहीं किया, लेकिन उसे आगे बढ़ाया, हालाँकि उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में पीड़िता को दूसरे ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई।
घटना वाले दिन आरोपी पीड़िता के मालिक के कार्यालय में घुस गया। वहां, उसने उसे आगंतुक पुस्तिका में प्रवेश करने के लिए कहा, और उसकी जाति का हवाला देकर उसका अपमान किया।
आदेशों में, न्यायाधीश ने प्राथमिकी से आगे कहा, कि पीड़िता और मामले के तीन अन्य गवाहों ने लगातार कहा है कि राठौड़ ने उसकी जाति के संदर्भ में शब्द बोलकर उसे अपमानित किया।
कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह के व्यापक प्रस्ताव को रखना खतरनाक होगा।
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