गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ज़रूरी रस्में नहीं निभाई गई हैं, तो सिर्फ़ रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफ़िकेट से हिंदू शादी को मान्यता नहीं मिल सकती [कौशल प्रमोदभाई सोनार बनाम खुशी संजय शाह]।
जस्टिस इलेश जे वोरा और आरटी वछानी की डिवीज़न बेंच ने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट सिर्फ़ उस शादी का सबूत है जो पहले ही सही तरीके से संपन्न हो चुकी है। यह ऐसी शादी को वैध नहीं बना सकता जिसमें हिंदू शादी की ज़रूरी रस्में कभी निभाई ही नहीं गईं।
कोर्ट ने बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 के तहत, हिंदू शादी दोनों में से किसी भी पक्ष के रीति-रिवाजों और रस्मों के अनुसार संपन्न होनी चाहिए।
अगर उन रस्मों में सप्तपदी (दूल्हा-दुल्हन का पवित्र अग्नि के सामने मिलकर सात कदम चलना) शामिल है, तो शादी सातवें कदम के बाद ही पूरी और कानूनी रूप से मान्य होती है।
कोर्ट ने कहा, "धारा 7 में इस्तेमाल किए गए शब्द 'संपन्न' (solemnized) का मतलब है कि शादी सही तरीके से और ज़रूरी रस्मों के साथ होनी चाहिए... ऐसी रस्मों के बिना, कानून की नज़र में कोई वैध हिंदू शादी नहीं मानी जाती।"
यह मामला यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एक व्यक्ति की अपील से जुड़ा है। फैमिली कोर्ट ने उस व्यक्ति और एक महिला (प्रतिवादी) के बीच कथित शादी को अमान्य घोषित करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने अपील की।
उस व्यक्ति का दावा था कि उसे इस कथित शादी के बारे में तब पता चला जब महिला उसके माता-पिता के पास शादी का सर्टिफिकेट लेकर गई और दावा किया कि वह उसकी कानूनी पत्नी है।
उसका कहना था कि उसने कभी उस महिला से शादी नहीं की, न ही कोई हिंदू रीति-रिवाज या रस्में निभाईं और न ही कभी पति-पत्नी के तौर पर उसके साथ रहा। उसने यह भी आरोप लगाया कि महिला के पिता की कंपनी में काम करते समय, प्रमोशन का वादा करके या नौकरी से निकालने की धमकी देकर शादी के कागज़ात पर उसके दस्तखत धोखे से लिए गए थे।
सुनवाई के दौरान, महिला ने खुद अपने लिखित बयान में माना कि शादी की कोई रस्म या समारोह नहीं हुआ था, कोई कानूनी शादी नहीं हुई थी और दोनों पक्षों के बीच पति-पत्नी का रिश्ता नहीं था।
इन बातों को मानने के बावजूद, फैमिली कोर्ट ने शादी को अमान्य घोषित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना था कि रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट होने से शादी के वैध होने का अनुमान लगाया जा सकता है, इसलिए इस मामले में पूरी सुनवाई की ज़रूरत है।
इसके बाद वह व्यक्ति हाईकोर्ट गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब महिला ने खुद मान लिया है कि हिंदू शादी के लिए ज़रूरी रस्में कभी नहीं निभाई गईं, तो दोनों पक्षों को लंबी सुनवाई से गुज़रने के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं है।
कोर्ट ने आगे कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 8 के तहत रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ उस शादी का सबूत देता है जो पहले ही कानूनी तौर पर हो चुकी है; यह अपने आप में पति-पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं बना सकता।
बेंच ने हिंदू परंपरा में 'सप्तपदी' (सात फेरे) के महत्व का भी ज़िक्र किया और बताया कि ऋग्वेद के अनुसार, सातवें कदम के बाद दूल्हा दुल्हन से कहता है:
"सात कदमों के साथ हम दोस्त (सखा) बन गए हैं। मैं तुम्हारी दोस्ती पा सकूँ और उस दोस्ती से कभी अलग न होऊँ।"
कोर्ट ने कहा कि हिंदू शादी एक संस्कार है।
शादी सिर्फ़ "गाने-बजाने" या "खाने-पीने" का मौका नहीं है, और न ही यह कोई कमर्शियल लेन-देन है। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि यह एक पवित्र संस्था है जिसके ज़रिए एक पुरुष और एक महिला परिवार बनाने के लिए जीवन भर चलने वाले, बराबरी और आपसी सहमति वाले रिश्ते में बंधते हैं। इसलिए, कोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ज़रूरी रस्मों के बिना, सिर्फ़ शादी का सर्टिफ़िकेट एक वैध हिंदू विवाह नहीं बना सकता।
इस वजह से, कोर्ट ने उस कथित शादी को अमान्य घोषित कर दिया और उस व्यक्ति को शादी के रजिस्ट्रेशन और सर्टिफ़िकेट को रद्द करवाने के लिए संबंधित अधिकारी के पास जाने की इजाज़त दे दी।
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Hindu marriage void despite valid certificate if Saptapadi not performed: Gujarat High Court