सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक घटना की कड़ी निंदा की, जिसमें कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सैकड़ों वकीलों ने अपने ही एक साथी वकील के दफ़्तर में घुसकर उसका फ़र्नीचर जला दिया। यह घटना तब हुई जब उस वकील ने, एक एडवोकेट पर हमला करने के आरोपी टोल प्लाज़ा कर्मचारियों का केस लड़ने के ख़िलाफ़ पारित प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था [विश्वजीत और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने इस बात पर अफ़सोस जताया कि बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हिंसा करने वाले बन गए। बेंच ने कहा कि यह घटना कानून के जानकारों के बर्ताव के मामले में, खासकर उत्तर प्रदेश में, हालात की खराब स्थिति को दिखाती है।
कोर्ट ने आरोपी टोल प्लाज़ा कर्मचारियों को, जिनके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज था, ज़मानत भी दे दी।
बेंच ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को यह पक्का करना चाहिए कि आरोपी कर्मचारियों को ज़मानत पर रिहा होने के बाद पूरी सुरक्षा मिले और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जाए।
इसके अलावा, कोर्ट ने इस मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया, "यह पक्का करने के लिए कि आरोपियों को सही कानूनी मदद और निष्पक्ष सुनवाई मिले, हम निर्देश देते हैं कि FIR नंबर 15/2026 से जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही - जैसे रिमांड, जाँच के नतीजों को फाइल करना और सुनवाई - दिल्ली के तीस हज़ारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाए। जब तीस हज़ारी कोर्ट, दिल्ली में संबंधित कोर्ट को केस की फाइल मिल जाएगी, तो ट्रायल कोर्ट ज़मानत के लिए कुछ और ज़रूरी शर्तें तय कर सकता है।"
यह मामला 14 जनवरी को रत्नेश शुक्ला नाम के एक वकील और लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर तैनात टोल प्लाज़ा कर्मचारियों के बीच हुई कहा-सुनी से जुड़ा है।
टोल कर्मचारियों का दावा है कि जब वकील वहां से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने ज़रूरी टोल शुल्क देने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके बीच ज़ुबानी बहस शुरू हो गई।
खबरों के मुताबिक, यह बहस बढ़कर हाथापाई में बदल गई, जिसमें टोल प्लाज़ा कर्मचारियों ने वकील का पीछा किया और उन्हें घेर लिया; इसके बाद कथित तौर पर उन्होंने वकील की पिटाई की और उनसे माफ़ी मांगने को कहा।
उसी दिन टोल प्लाज़ा कर्मचारियों के ख़िलाफ़ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्हें जल्द ही गिरफ़्तार कर लिया गया। कर्मचारियों ने दावा किया कि यह कार्रवाई प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई और गिरफ़्तारी का कोई आधार भी नहीं बताया गया। 16 जनवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इस बीच, इस मारपीट के मामले में पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के तुरंत बाद, स्थानीय वकीलों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए।
17 मार्च को अपने आदेश में, अदालत ने इस बात पर गंभीर टिप्पणी की कि इस तरह की हिंसक प्रतिक्रियाएं "आजकल एक आम बात बन गई हैं।"
"सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल भी इस विवाद में कूद पड़ी और उसने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर याचिकाकर्ताओं (टोल प्लाज़ा कर्मचारी, जिन्होंने कथित तौर पर वकील पर हमला किया था) के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के प्रावधानों को लागू करने का अनुरोध किया, जबकि यह घटना महज़ एक मामूली हाथापाई से जुड़ी थी।"
स्थानीय वकीलों के बीच एक प्रस्ताव भी पारित और प्रसारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी वकील आरोपी टोल प्लाज़ा कर्मचारियों का केस नहीं लड़ेगा। हालाँकि, मनोज शुक्ला नाम के एक वकील ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और टोल प्लाज़ा कर्मचारियों की ओर से ज़मानत याचिका दायर कर दी। अदालत ने टिप्पणी की कि शुक्ला ने 5 फरवरी को यह ज़मानत याचिका दायर करके "काफ़ी हिम्मत" दिखाई।
हालाँकि, इस कदम से अन्य वकीलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई; खबरों के मुताबिक, वे शुक्ला के दफ़्तर में ज़बरदस्ती घुस गए, उनके फ़र्नीचर में आग लगा दी और उनका पुतला भी जलाया। अदालत ने इस घटना से जुड़ी स्थानीय अख़बारों की रिपोर्टों को आधार बनाया।
इन घटनाओं के चलते टोल प्लाज़ा के कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत और केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने के लिए एक याचिका दायर की।
उन्होंने दलील दी कि स्थानीय वकीलों द्वारा की गई ज़बरदस्त हिंसा के कारण दूसरे वकील उनका केस लेने से कतरा रहे हैं। कोर्ट को बताया गया कि बाराबंकी में, या आस-पास की जगहों से भी, कोई भी वकील याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश होने को तैयार नहीं है। नतीजतन, उत्तर प्रदेश में उनके कानूनी उपायों का अधिकार सीमित हो गया है, याचिकाकर्ताओं ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करते हुए यह दलील दी।
कोर्ट ने घटनाओं के इस मोड़ की आलोचना की, खासकर बाराबंकी के वकीलों द्वारा दिखाए गए "गुंडागर्दी" वाले रवैये की।
कोर्ट ने आगे कहा कि उसे उम्मीद है कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए उचित कदम उठाएगी।
उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से वकील रोहित के. सिंह पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें