केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को लैला भगवल सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो पिछले साल राज्य में हुए मानव बलिदान मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक है। [लैला भगवल सिंह बनाम केरल राज्य]।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फैसला सुनाया।
अक्टूबर 2022 की शुरुआत में, राज्य में कथित तौर पर एक मानव बलि अनुष्ठान के हिस्से के रूप में दो महिलाओं की हत्या की खबर सामने आई, जब महिलाओं के क्षत-विक्षत शव पठानमथिट्टा जिले के थिरुवल्ला से बरामद किए गए।
एर्नाकुलम जिले में लॉटरी टिकट बेचने वाली महिलाओं की कथित हत्या के आरोप में उसी सप्ताह तीन लोगों को पकड़ा गया था।
पुलिस ने कथित तौर पर अपहरण की योजना बनाने और बलि की हत्या करने के आरोप में एक मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया। अन्य अभियुक्तों, विवाहित युगल भगवल सिंह और लैला भगवल सिंह को बलि हत्या में लिप्त होने और भाग लेने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।
तीनों आरोपियों को पहले न्यायिक हिरासत और फिर 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
नवंबर में, एर्नाकुलम एल्डोस मैथ्यू में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट-आठवीं ने लैला को जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने अभियोजन पक्ष के इस तर्क में योग्यता पाई कि अद्वितीय अपराध सुनियोजित था और पूरी तरह से जांच आवश्यक थी।
मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया, "मामले की जांच अपने प्रारंभिक चरण में है। अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो यह जांच की प्रगति को प्रभावित करेगा। उसके गवाहों को डराने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और फरार होने की भी संभावना है।"
इसके बाद लैला ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
लैला की ओर से पेश अधिवक्ता बीए अलूर ने तर्क दिया कि वह इस घटना की केवल एक दर्शक मात्र थी और निश्चित रूप से बलि हत्याओं में सक्रिय भागीदार नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्यथा साबित करने के लिए कोई भौतिक सबूत नहीं था।
पिछली सुनवाई में इन विरोधाभासी दलीलों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति थॉमस ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी जमा करने को कहा ताकि वह कोई भी आदेश पारित करने से पहले एक बार इसे देख सकें।
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Human Sacrifice Case: Kerala High Court refuses to grant bail to key accused Laila Bhagawal Singh