[मानव बलि मामला] केरल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी लैला भगवल सिंह को जमानत देने से किया इनकार

केरल की एक अदालत ने बुधवार को मानव बलि मामले में एक आरोपी लैला भगवल सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। [लैला भगवल सिंह बनाम राज्य]

न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट-आठवीं, एर्नाकुलम, एल्डोस मैथ्यू ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क में योग्यता पाई कि अद्वितीय अपराध सुनियोजित था और इसकी गहन जांच आवश्यक है।

आदेश में कहा गया है, "मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इससे जांच की प्रगति प्रभावित होगी। उसके गवाहों को डराने-धमकाने, सबूतों से छेड़छाड़ और फरार होने की भी संभावना है।"

इस साल अक्टूबर की शुरुआत में, राज्य में दो महिलाओं की हत्या की खबर सामने आई, कथित तौर पर एक मानव बलि अनुष्ठान के हिस्से के रूप में, जब महिलाओं के टुकड़े टुकड़े किए गए शरीर पठानमथिट्टा जिले के तिरुवल्ला से बरामद किए गए थे।

एर्नाकुलम जिले में लॉटरी टिकट बेचने वाली महिलाओं की कथित हत्या के आरोप में उसी सप्ताह तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने कथित तौर पर अपहरण की व्यवस्था करने और बलि की हत्या करने के आरोप में एक मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपी, विवाहित जोड़े भगवल सिंह और लैला भगवल सिंह को बलि हत्या में शामिल होने और शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।

तीनों आरोपियों को पहले न्यायिक हिरासत और फिर 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

लैला द्वारा अधिवक्ता बीए अलूर के माध्यम से दायर जमानत याचिका में यह तर्क दिया गया था कि पुलिस को उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला है। यह भी तर्क दिया गया कि उसे इस तथ्य पर विचार करते हुए जमानत दी जा सकती है कि वह ऐसी महिला थी जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था।

अपराध की गंभीर प्रकृति और जांच के चरण को देखते हुए, मजिस्ट्रेट ने पाया कि लैला इस आधार पर जमानत की हकदार नहीं है कि वह एक महिला है।

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[Human Sacrifice Case] Kerala Magistrate Court denies bail to accused Laila Bhagawal Singh