अपनी प्रेमिका और सहकर्मी की आत्महत्या के मामले में आरोपी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी सुकांत सुरेश ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मामले से संबंधित गोपनीय और संवेदनशील सामग्री पुलिस द्वारा मीडिया को लीक की जा रही है [सुकांत सुरेश पी बनाम केरल राज्य और अन्य]।
तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आव्रजन विभाग में तैनात 24 वर्षीय महिला आईबी अधिकारी 24 मार्च को चक्का में रेलवे पटरियों के पास मृत पाई गई थी। सुरेश पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था और कल, उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद सुरेश ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी जमानत की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत संवेदनशील मामले की सामग्री पुलिस द्वारा मीडिया को लीक कर दी गई थी। उन्होंने इस संबंध में पेट्टा पुलिस से जांच की मांग की है।
अपने आवेदन में, सुरेश ने आरोप लगाया है कि उनके हटाए गए सोशल मीडिया अकाउंट से कथित तौर पर प्राप्त चैट संदेशों के चुनिंदा हिस्से, जिन्हें जमानत की कार्यवाही के दौरान एक सीलबंद बंडल में प्रस्तुत किया गया था, 23 मई, 2025 को मलयालम समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित किए गए थे।
अगले दिन, ये संदेश मातृभूमि सहित प्रमुख मलयालम दैनिकों में भी दिखाई दिए।
सुरेश के अनुसार, ये सामग्री जांच एजेंसी के पास विशेष रूप से थी और किसी तीसरे पक्ष को उनके खुलासे को अधिकृत करने वाला कोई न्यायिक आदेश पारित नहीं किया गया था।
खुलासे को सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए सुरेश ने दावा किया है कि यह लीक जनता में आक्रोश पैदा करने, उनके चरित्र को बदनाम करने और उनके खिलाफ अदालत का पूर्वाग्रह पैदा करने की एक सोची-समझी चाल थी।
आवेदन के अनुसार, "न्यायालय से किसी भी प्राधिकरण के बिना सार्वजनिक डोमेन में संवेदनशील जानकारी लीक करने का यह कृत्य जांच शक्तियों का घोर दुरुपयोग है और जनता में आक्रोश पैदा करने, न्यायिक कार्यवाही को पूर्वाग्रहित करने और आरोपी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से किया गया है।"
उन्होंने तर्क दिया है पुलिस अधिकारियों द्वारा जानबूझकर किया गया यह कृत्य केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 31(3) का उल्लंघन करता है, जो किसी अधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना जांच सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाता है।
सुरेश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए (कुछ अपराधों में पीड़ितों की पहचान पर रोक) और बीएनएसएस की धारा 193 का हवाला दिया, जिसके अनुसार मामले की सामग्री केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।
याचिका के अनुसार, असत्यापित और चुनिंदा लीक की गई सामग्री के प्रकाशन ने समानांतर मीडिया ट्रायल बनाया और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार को खतरे में डाला।
उन्होंने लीक की जांच के साथ-साथ भविष्य में इस तरह के लीक को रोकने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश मांगा है।
सुरेश का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सीपी उदयभानु, नवनीत एन नाथ, रसल जनार्दन ए, पीआर अजय, बोबन पलाट, पीयू प्रतीश कुमार, केयू स्वप्निल, स्वेता बिजुमन, प्रणव उषाकर और आरके आशा कर रहे हैं।
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