केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात पर चिंता व्यक्त की कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम (पीओएसएच अधिनियम) के तहत गठित आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के निष्कर्ष अक्सर एकतरफा और उस संस्था के पक्ष में पक्षपातपूर्ण होते हैं, जिसमें शिकायत उत्पन्न होती है।
इसलिए, न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने इस बात पर जोर दिया कि आईसीसी द्वारा दी गई 'क्लीन चिट' को केवल सतही तौर पर नहीं लिया जा सकता है और यौन उत्पीड़न के आरोपों पर शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही (पुलिस मामला) का अंत नहीं माना जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा, "यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आईसीसी की अधिकांश रिपोर्टें, जो मुझे मिलीं, एकतरफा और पक्षपातपूर्ण प्रकृति की हैं, जो अधिकांश संस्थाओं का पक्ष लेती हैं, और इस प्रकार आईसीसी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर विश्वास करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए गहन जांच और जांच का विषय है। इस प्रकार यह माना जाता है कि आईसीसी की रिपोर्ट अंतिम शब्द नहीं है, जहां तक कार्यस्थल से पुलिस के समक्ष लगाए गए आरोपों और जिसके लिए अपराध दर्ज किया गया था और जांच की गई थी, अंतिम रिपोर्ट तक पहुंच गई थी।"
न्यायालय ने आगे कहा कि पीओएसएच अधिनियम के प्रावधान धारा 28 में उल्लिखित मौजूदा कानूनों के अतिरिक्त हैं। इसलिए, आईसीसी रिपोर्ट कार्यस्थल उत्पीड़न मामलों में वैध पुलिस जांच को कमजोर नहीं कर सकती है, यह स्पष्ट किया।
न्यायालय ने कहा, "जब पीड़ित व्यक्ति सीधे पुलिस में शिकायत करता है, तो पुलिस अपराध दर्ज करती है, जांच करती है और कथित अपराधों के होने का पता लगाते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल करती है, आईसीसी रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ उसके निष्कर्ष का अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ता है।"
न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए एक कॉलेज प्रमुख की याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
याचिकाकर्ता/आरोपी पर एक महिला प्रोफेसर (शिकायतकर्ता) से बार-बार अनुचित टिप्पणी करने और यौन संबंधों की मांग करने का आरोप लगाया गया था, जबकि उसे कॉलेज प्रिंसिपल और एक विभाग के प्रमुख का प्रभार दिया गया था।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने दोहरे अर्थ वाले वाक्यांशों का इस्तेमाल किया और शिकायतकर्ता के करियर को प्रभावित करने वाली कार्रवाई करने की धमकी दी।
इसलिए, शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354-डी (पीछा करना), और 509 (महिला की गरिमा का अपमान) के साथ-साथ केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 (ए) के तहत अपराधों का हवाला देते हुए एक आपराधिक मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा मामले में अंततः एक आरोपपत्र भी दायर किया गया था।
आरोपी ने इस आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से आग्रह करते हुए एक याचिका दायर की।
विशेष रूप से, उसने ICC की एक रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसने पहले उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। उसने तर्क दिया कि ICC के निष्कर्ष अंतिम थे, और उसे किसी भी गलत काम से मुक्त कर दिया।
राज्य ने जवाब दिया कि ICC की रिपोर्ट शिकायतकर्ता की गवाही दर्ज किए बिना तैयार की गई थी। राज्य ने कहा कि उसी कॉलेज में काम करने वाले शिक्षकों के गवाह बयान थे, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करते हैं।
प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी।
इसने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए बिना और केवल कुछ चुनिंदा कर्मचारियों से साक्षात्कार करके यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करने के लिए ICC की भी आलोचना की।
न्यायालय ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि पीड़िता के बयान दर्ज किए बिना तैयार की गई ICC रिपोर्ट, अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड को खारिज कर सकती है।"
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्रीकांत एस नायर और संदीप पी जॉनसन ने किया, जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व सरकारी वकील एमपी प्रशांत ने किया।
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