अगर लोग शांति से त्योहार नहीं मना सकते तो उनके लिए चुनाव कराने की जरूरत नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मौखिक रूप से सुझाव दिया कि उन क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने चाहिए जहां रामनवमी के अवसर पर सांप्रदायिक झड़पें हुईं।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि अगर लोग शांति से कुछ घंटे भी त्योहार नहीं मना सकते, तो ऐसी जगहों पर चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश शिवगणम ने कहा "अगर लोग शांति और सद्भाव में नहीं रह सकते हैं, तो हम चुनाव रद्द कर देंगे। हम कहेंगे कि भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) इन निर्वाचन क्षेत्रों में संसदीय चुनाव नहीं कराएगा। यही एकमात्र तरीका है। वे कभी सबक नहीं सीखते हैं।"
पीठ ने कहा कि कम से कम इस साल रामनवमी उत्सव के दौरान हावड़ा और हुगली में हिंसा की केवल कुछ घटनाएं देखी गईं, जबकि कुल मिलाकर शायद ही कोई समस्या हुई।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बावजूद अगर दो वर्ग के लोग इस तरह लड़ रहे हैं तो उन्हें किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। क्योंकि चुनाव से एक और समस्या पैदा होने वाली है. एक केस और फिर काउंटर केस... जबकि एक को राज्य और दूसरे को केंद्रीय एजेंसियों का समर्थन प्राप्त होगा।और फिर हमें सच्चाई का पता लगाने के लिए राज्य के बाहर जाना होगा."
पीठ पश्चिम बंगाल में रामनवमी समारोह के दौरान कूच बिहार और कुछ जिलों में हुई हालिया हिंसा को उजागर करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि राज्य पुलिस ने जांच अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को स्थानांतरित कर दी है और मामले की वर्तमान स्थिति का महत्वपूर्ण विवरण तैयार किया जा रहा है और सुनवाई की अगली तारीख पर पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
हालांकि, पीठ ने सख्ती से कहा कि ऐसे हालात में चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है.
पीठ ने कहा कि अकेले कोलकाता में कम से कम 33 स्थानों पर रामनवमी समारोह मनाया गया।
हालांकि, किसी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं है. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ को सूचित किया कि दोनों घटनाएं एक छोटे झंडे के फाड़ने जैसे मामूली मुद्दों के कारण हुईं।
मुख्य न्यायाधीश शिवगणम ने जवाब दिया, "ये सभी आगामी चुनावों से संबंधित हैं।"
सरकारी वकील ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता, फिर भी लोग छोटी-छोटी बातों पर हिंसा का सहारा लेते हैं।
मौजूदा मामले में, पीठ को एक अनोखी बात सामने आई, जिसमें दोनों पक्षों ने तर्क दिया कि अतीत में रामनवमी उत्सव के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी और यह पहली बार है कि ऐसी घटना हुई है।
पीठ ने सुनवाई 26 अप्रैल तक के लिए स्थगित करते हुए कहा, "यह आरोप लगाया गया है कि एक विशेष राजनीतिक दल के एक समूह ने झड़पों को उकसाया है। महाधिवक्ता को स्थिति रिपोर्ट सौंपने दें, हम अगली तारीख पर याचिकाओं पर विचार करेंगे।"
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