IIT JEE Mains: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 75% पात्रता मानदंड में छूट की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज किया

बंबई उच्च न्यायालय ने आईआईटी में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75% अंक में छूट की मांग करने वाली जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और यह सरकारी अधिकारियों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि पिछले साल तक 75% की पात्रता मानदंड लागू नहीं था।

पात्रता में इस अचानक बदलाव से लाखों छात्र प्रभावित हो सकते हैं।

याचिकाकर्ता अनुभा सहाय ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर तर्क दिया कि 2021 से इस शर्त में ढील दी गई थी और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के छात्रों को भी यही छूट दी जा सकती है।

उसने यह भी तर्क दिया कि राज्य में शिक्षा बोर्ड ने शीर्ष 20 प्रतिशतक घोषित नहीं किया था जो प्रवेश के लिए एक मानदंड भी था।

6 अप्रैल को, कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से आवेदनों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने और यह बताने के लिए कहा कि योग्यता परीक्षा होने के बावजूद बोर्ड परीक्षा में 75% अंक हासिल करने का योग्यता मानदंड क्यों निर्धारित किया गया था।

एनटीए ने दावा किया कि 75% कट ऑफ प्रतिशत रखने का उसका निर्णय सचेत था और जेईई एपेक्स बोर्ड (जेएबी) की मंजूरी के साथ लिया गया निर्णय। पिछले शैक्षणिक वर्षों के लिए मानदंड में छूट एक बार का उपाय था।

एनटीए ने इस साल मई में जेईई मेन्स परीक्षा के तीसरे सत्र के विकल्प को अस्थिर बताते हुए इनकार कर दिया।

इसमें कहा गया है कि एक और परीक्षा जोड़ने से पूरे शैक्षणिक कैलेंडर और प्रवेश और काउंसलिंग राउंड सहित बाद की गतिविधियां प्रभावित होंगी।

कल सुनवाई के दौरान, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को सूचित किया कि 75% मानदंड की नीति 2017 से लागू थी।

उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि इस प्रणाली को शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए शिथिल किया गया था, हालांकि यह केवल एक बार की छूट और प्रकृति में अस्थायी थी।

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IIT JEE Mains: Bombay High Court rejects PIL seeking relaxation of 75% eligibility criteria